मल्टिप्लेक्समध्ये फिल्म पाहणं महागात पडणार! सिनेमा, थिएटर अन् कॉन्सर्टची तिकिटं महागणार? जाणून घ्या कारण…

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील रहिवाशांना बृहन्मुंबई महानगरपालिका एक मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. महागाईच्या प्रभावाखाली बीएमसीने मनोरंजन करात ५७०% वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर मुंबईतील चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट पाहणे पाच पटीने महाग होईल. इतकेच नाही, तर थेट संगीत मैफिलींच्या तिकिटांच्या दरातही लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील चित्रपटगृहे आणि इतर ठिकाणांवर आकारल्या जाणाऱ्या सध्याच्या मनोरंजन कर दरांमध्ये ५७०% पर्यंत प्रचंड वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास नाटके आणि संगीत कार्यक्रम यांसारख्या कला सादरीकरणाच्या कार्यक्रमांच्या आणि मराठी व गुजराती व्यतिरिक्त इतर भाषांतील चित्रपटांच्या तिकीट दरात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

चित्रपट प्रदर्शक आणि नाट्यगृहांच्या व्यवस्थापकांना कार्यक्रम आणि प्रदर्शने आयोजित करण्यासाठी महानगरपालिकेला मनोरंजन कर भरणे बंधनकारक आहे. परंतु याचा अंतिम भार प्रेक्षकांवरच पडतो, कारण चित्रपट प्रदर्शक सामान्यतः हा कर तिकीट दरातच समाविष्ट करतात. बीएमसीच्या प्रस्तावानुसार, वातानुकूलित चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्समधील प्रेक्षकांना तिकीट दरात मोठी वाढ अनुभवावी लागू शकते.

कारण पालिकेने प्रति तिकीट मनोरंजन कर ६० रुपयांवरून ४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जी ५७० टक्के वाढ आहे. याशिवाय नॉन-एसी चित्रपटगृहांमधील प्रति तिकीट दर ४५ रुपयांवरून २०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, जी ४०० टक्के वाढ आहे. संगीत मैफिली आणि नाटकांसारख्या कला सादरीकरणाच्या कार्यक्रमांवरील कर ५० रुपयांवरून १०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, तर इतर प्रकारच्या मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी तो २५ रुपयांवरून ७५ रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

या प्रस्तावात मिनी थिएटर्स आणि व्हिडिओ स्क्रीनिंग स्थळांसाठी प्रति तिकीट ९० रुपयांच्या पूर्णपणे नवीन कराचाही समावेश आहे, जी श्रेणी पूर्वी करमुक्त होती. याव्यतिरिक्त, प्रादेशिक चित्रपट आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, महापालिकेने मराठी आणि गुजराती चित्रपट, नाटके आणि संगीत मैफिली प्रदर्शित करणाऱ्या चित्रपटगृहे, मल्टिप्लेक्स आणि थिएटर्सना १०० टक्के करमाफीचा प्रस्ताव दिला आहे.

राज्य सरकार सुधारित रचनेला मंजुरी देऊन अधिकृत राजपत्रात औपचारिकपणे जाहीर करेपर्यंत पालिका प्रशासनाने २०१४-१५ चे कर दर २०२७-२८ पर्यंत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या तरी जुने दरच लागू राहतील. कारण नवीन दरांना नगरविकास विभागाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

सध्या एसी चित्रपटगृहांना प्रति शो ६० रुपये आणि नॉन-एसी चित्रपटगृहांना प्रति शो ४५ रुपये कर भरावा लागतो; नाटके आणि इतर मनोरंजन कार्यक्रमांवर प्रति शो २५ रुपये कर आकारला जातो, तर सर्कस आणि जत्रांना प्रति दिन ५० रुपये कर भरावा लागतो. जे करदाते महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आपला मासिक चित्रपटगृह कर आगाऊ भरतात, त्यांच्यासाठी १९५९ पासून लागू असलेली ६% सवलत देखील २०२७-२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे