Mumbai | मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न, 240 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सुशोभिकरण व विकासकामांसाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 115 कोटी 51 लाख 40 हजार रूपयांची अतिरिक्त मागणीस या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या अतिरिक्त मागणीसह 240 कोटी रुपयांच्या एकूण प्रारुप आराखड्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबई : मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची आज बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 240 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री तथा वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. सन 2021-22 मुंबई शहर जिल्हा नियोजन विभागाचा 180 कोटी नियतव्यय होता. मात्र सन 2022-23 करीता नियेाजन विभागाने 124 कोटी 48 लाख 60 हजाराची मर्यादा मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी दिली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सुशोभिकरण व विकासकामांसाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 115 कोटी 51 लाख 40 हजार रूपयांची अतिरिक्त मागणीस या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या अतिरिक्त मागणीसह 240 कोटी रुपयांच्या एकूण प्रारुप आराखड्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
या मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टचार मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत (ऑनलाईन), मुंबईतील आमदार, मुंबई जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, महानगरपालिका, एम.एम.आर.डी.ए., म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच नगरसेवक उपस्थित होते.
मुंबईतील महत्वाच्या ठिकाणांचे सुशोभिकरण करण्यात येणार
मुंबईत जी जी महत्त्वाची स्थाने आहे, त्या त्या ठिकाणाचा विचार करून त्या स्थानांचे सुभोभिकरण तसेच त्याचा विकास करण्यात येत आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात न करता प्राधान्याने ही कामे करण्यात येईल, असे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. मुंबई शहरातील पादचारी रस्ते मोकळे करण्यात येईल तसेच फेरीवाल्यांकरीता एक विशेष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. फुटपाथवर कोणीही आक्रमण करणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. आपणास मुंबई व्यवस्थित चालवायची असल्याचे प्रतिपादनही शेख यांनी केले.
मुलांसाठी अभ्यासिका आणि उद्यान करण्याची वर्षा गायकवाडांची मागणी
पर्यटन स्थळाच्या दृष्टीने 100 वर्षाचा इतिहास असलेल्या मंदिराचा ‘क’ वर्गाच्या दृष्टीने समावेश करण्यात यावा. धारावीत 2004 पासून विकास सुरू असून आता तिथे खुल्या जागा नाही. अशा जागा महानगरपालिकेने निश्चित करून तेथे मुलांसाठी अभ्यासिका आणि उद्यान करण्याची मागणी यावेळी प्रा.गायकवाड यांनी यावेळी केली.
प्रत्येक शालेय बोर्डामध्ये मराठी विषय अनिवार्य
कोविड काळात धारावी मॉडेलच्या कामगिरीचे कौतुक सर्व देशभरातून झाले आहे. मुंबईत प्रत्येक जाती धर्माचे लोक राहत असून या सगळ्यांना घेऊन मुंबईचा विकास करायचा आहे. जी जी कामे हाती घेण्यात आली आहे, ती पूर्ण करण्यात येत असून विकासकामांची आम्ही गती सोडली नाही. सर्व लोकप्रतिनिधींना घेऊन आपण कामे करत आहोत. मोठे, मोठे काम तर होतच आहे पण लहान कामांवरही लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. यामुळे नागरिक म्हणून अधिक सुविधा देता येईल. मुंबईत सर्व सुविधायुक्त तसेच अधिक चांगल्या पद्धतीने कसे राहता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. याबरोबर वैद्यकीय सेवा अधिक चांगल्या करीत आहोत. मुंबईतील मनपा 11 शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्डाची मान्यता मिळाली असून 1232 शाळांना अपग्रेड करत आहोत. प्रत्येक बोर्डामध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला असून आयसीएसई आणि कॅम्ब्रीज शाळांमधून मोफत शिक्षण देण्यात येणार असल्याचे ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. (Mumbai City District Planning Committee meeting concluded, Approval of 240 crore draft plan)
इतर बातम्या
