मुंबई विद्यापीठातही शिवसेना विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष, कारण काय?

मुंबई : राज्यातील राजकारणानंतर आता मुंबई विद्यापीठातही शिवसेना विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष पाहायला मिळत आहे. मुंबई विद्यापीठातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या कंपनीला काम देण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. या शिफारसीवर शिवसेनाप्रणित युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपामुळे हा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरुंवर आली आहे. (Mumbai University Governor Bhagat Singh Koshyari Vs Shivsena)

गेल्या सोमवारी (11 जानेवारी 2020) ला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक पार पडली होती. या बैठकीच्या अजेंड्यावर समिती सदस्यांना काही विषयाची जुजबी कल्पना देण्यात आली. मात्र अचानक या  बैठकीत राज्यपालांच्या शिफारसीचे पत्र समिती सदस्यांपुढे ठेवण्यात आले.

या पत्रात विद्यापीठातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या कंपनीला काम द्यावे, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. या शिफारसीवर शिवसेनाप्रणित युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. युवासेनेच्या या आक्षेपामुळे प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरूंवर ओढावली होती. राज्यपालांच्या या शिफारसीचे पत्र टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागलं आहे.

सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत काय म्हणाले?

व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत राज्यपालांनी मुंबईत विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये सुधारणा करण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत असा विषय होता. संपूर्ण माहिती दिली नाही. मिटिंग सुरू झाली तेव्हा कुलगुरूंनी राज्यपालांनी कंपनीला काम देण्यासाठी दिलेले शिफारस पत्र दाखवले. ते पत्र आयत्यावेळी स्क्रीनवर दाखवले. अजेंड्यात पत्राचा उल्लेख नव्हता वा आम्हाला मेलही केला नाही.

मुंबई विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. विकास कामे होतात ती टेंडर प्रक्रियेद्वारे मंजूर होतात. मग विद्यापीठाकडे स्वतःचे इंजिनिअर, आर्किटेक्ट आहेत. मग ही जी IIFCL कंपनी नेमकं काय काम करणार? अशी आमच्या मनात शंका आली. आपण या कंपनीला चार्जेस देणार ते का द्यावेत ? हा विद्यार्थ्यांचा पैसे आहेत. नेमकी ही कंपनी आणण्याचा घाट का घातला गेला. (Mumbai University Governor Bhagat Singh Koshyari Vs Shivsena)

बैठक 11 जानेवारीला झाली. विषय on table दाखवला गेला. गेल्या सरकारमध्येही शासनाने विद्यापीठाचे मूल्यांकन करण्यासाठी कंपनी नेमली होती. त्यालाही आम्ही विरोध केला होता. कंपनीला काम देण्यासाठी पारदर्शक पद्धत आहे. टेंडर काढावे लागते. बैठकीत शासनाचे अधिकारी नव्हते. त्यामुळे पूर्ण माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्या प्रस्तावावर आम्ही आक्षेप तो परत पाठवला…पण राजभवनातून हा प्रस्ताव आल्याने तो पुन्हा मंजुरीसाठी येऊ शकतो…शासनाची मदत घेत आहोत की अशाप्रकारे कुठली कंपनी येऊ शकते का? राज्यपाल सुचवू शकतात का?

विद्यापीठाच्या कारकिर्दीत कधी आली नव्हती. विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना असा प्रयत्न झाला होता. त्यालाही आम्ही विरोध केला होता.

राजभवनातून आलेल्या या पत्रात असे म्हटले आहे की, IIFCL या कंपनीला मुंबई विद्यापिठातील विकास कामे करण्यासाठी जोडून घ्या. आणि या कामातील प्रोग्रेस रिपोर्ट कुलपती कार्यालय घेत राहील…अख्या महाराष्ट्रात इतकी विद्यापीठे आहेत, पण मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसवर लक्ष का? (Mumbai University Governor Bhagat Singh Koshyari Vs Shivsena)

मागील सरकारने कलिना कम्प्समधील जागा मेट्रो प्रकल्पासाठी दिली आहे. त्याबाबत mmrda कडून डेव्हलमेंट प्लान येणार आहे. मग MMRDA ची ऍक्टिव्हिटी की कंपनी कंट्रोल करणार आहे का ? कुलगुरू म्हणतात MMRDA कडून येणारा TDR कमी आहे. मुळात तो MOU कधी झाला ? तर तो मागच्या सरकारमध्ये झाला होता ? मग TDR कमी आहे हे कुलगुरूंना आताच का दिसत आहे ? ते/व्हा का नाही मत मांडले ? असे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.

युवासेनेच्या अन्य सिनेट सदस्यांचे मत काय?

1) हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी येणे विद्यापीठाच्या कायद्यात बसत नाही. आता तसा प्रयत्न केला, तर त्याला 100 टक्के विरोध असेल.

2) मुंबई विद्यापीठावर बाहेरच्या कंपनीच्या माध्यमातून अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्न होत असेल आणि तेही राजभवनातून होत असेल तर ते चुकीचे आहे. तरीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला तर तो प्रयत्न हाणून पाडू, असेही मत काही सिनेट सदस्यांनी मांडले.

3) मागच्या दराने राजकारण करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत झाला. तो युवा सेनेने हाणून पाडला. सिनेट बैठकीत तसा प्रयत्न झाल्यास तिथेही विरोध करू, असेही सिनेट सदस्यांचे म्हणणे आहे.  (Mumbai University Governor Bhagat Singh Koshyari Vs Shivsena)

संबंधित बातम्या : 

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाची सुनावणी 5 फेब्रुवारीला, EWS ला मराठा संघटनांचा विरोध

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची प्रत्यक्ष उपस्थिती, ‘सह्याद्री’वर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक