मुंबईकरांसाठी सरकाराच मोठा निर्णय! तहान भागवण्यासाठी…
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर समुद्रात जाणारे अतिरिक्त पाणी मुंबईकडे वळवण्याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चेस आला. त्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई आणि महानगरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुढील पन्नास वर्षांच्या पाणी नियोजनासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर समुद्रात जाणारे अतिरिक्त पाणी मुंबईकडे वळवण्याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चेस आला असून, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबईकरांना तब्बल ६७ टीएमसी नवीन पिण्याच्या पाण्याचा साठा उपलब्ध होणार आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी चालू असलेले जुने प्रकल्प तसेच नवीन पर्यायांवर सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत कोयना धरणातून वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. चिपळूण तालुक्यातील पोफळी येथील जलविद्युत प्रकल्पात वीजनिर्मिती झाल्यानंतर बाहेर पडणारे अतिरिक्त पाणी सध्या वाशिष्ठी नदीत सोडून दिले जाते आणि ते शेवटी समुद्रात जाते. या पाणीसाठ्याच्या वरच्या भागात कोणताही औद्योगिक प्रकल्प किंवा एमआयडीसी नसल्याने कोयना धरणात येणारे पाणी महाराष्ट्रातील सर्वात शुद्ध पाणी मानले जाते.
पाण्याच्या साठ्यात मोठी भर पडेल
बैठकीत या शुद्ध पाण्याचा वापर मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी करता येईल का, यावर चर्चा झाली. भुयारी बोगदे आणि पाईपलाईनच्या माध्यमातून हे पाणी मुंबईपर्यंत आणण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेण्यात आला. वीजनिर्मितीनंतर वाया जाणारे हे अतिरिक्त पाणी मुंबईला वळवल्यास शहराच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठा समस्येवर मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या मुंबईला विविध धरणांतून पाणीपुरवठा होत असला तरी भविष्यातील मागणी लक्षात घेता नवीन स्त्रोताची गरज भासत आहे. कोयना प्रकल्पातील हे पाणी मुंबईपर्यंत आणण्यात आल्यास शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या साठ्यात मोठी भर पडेल.
हा प्रस्ताव पूर्णत्वास गेल्यास मुंबईकरांना दरवर्षी ६७ टीएमसी शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार असून, त्यामुळे शहराच्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकतो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीतून मुंबईच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षिततेबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका समोर आली आहे. प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. मुंबईकरांच्या तहान भागवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
