शरद पवार गटाच्या आमदारांचं नोटीसला 10 पानी उत्तर, आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी हालचाली वाढल्या
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा? याचा निर्णय निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. पण आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. विधीमंडळाने शरद पवार यांच्या गटाच्या आमदारांना काही दिवसांपूर्वी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला आता आमदारांकडून उत्तर देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई | 4 नोव्हेंबर 2023 : विधीमंडळाकडून गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पक्षविरोधी कृत्य केल्यामुळे शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र का करु नये? अशी याचिका विधीमंडळात दाखल करण्यात आली आहे. याच प्रकरणी विधीमंडळाकडून शरद पवार गटाच्या आठ आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे विधीमंडळाकडून याप्रकरणी शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांना आधीच नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात आमदार अनिल देशमुख, राजेश टोपे, सुनिल भुसारा, प्राजक्त तनपुरे, रोहित पवार, सुमन पाटील, बाळासाहेब पाटील, संदीप क्षिरसागर या आठ जणांना नोटीस पाठवण्यात आलेली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं होतं.
तीन आमदारांना नोटीस नाही
विधीमंडळाने तीन आमदारांना नोटीस पाठवली नव्हती. यामध्ये शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार आणि मानसिंग नाईक यांचा समावेश आहे. तसेच आमदार नवाब मलिक यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली नाही. नवाब मलिक यांनी सध्या तटस्थ राहणं पसंत केलं आहे. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही गटाला पाठिंबा अद्याप जाहीर केलेला नाही. पण इतर दहा आमदारांना विधीमंडळाने नोटीस पाठवली होती. या नोटीसला शरद पवार गटाच्या आमदारांकडून उत्तर देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
नोटीसला प्रत्येक आमदाराचं 10 पानी उत्तर
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधीमंडळाच्या नोटीसला शरद पवार गटाच्या आमदारांकडून नोटीस देण्यात आली आहे. प्रत्येक आमदाराने विधानसभा अध्यक्षांकडे 10 पानी उत्तर सादर केलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. याशिवाय अजित पवार गटाकडून नेमकी काय-काय भूमिका मांडली जाते ते देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2024 पर्यंतची मुदत दिली आहे. तर शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर लवकरच नियमित सुनावणी होणार आहेत. तसेच राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावर सुनावणी सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढच्या तीन महिन्यात कोणत्या गटाला दिलासा मिळतो? हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
