Jayant Patil: राष्ट्रवादीकडून महाविकास आघाडीला ‘डिस्टर्ब’ करण्याचा प्रयत्न नाहीच; पटोलेंच्या आरोपांवर जयंत पाटलांचं उत्तर

मुंबई: पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (nana patole) यांनी केली होती. नाना पटोले यांच्या या आरोपाचं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी खंडन केलं आहे. महाविकास आघाडीला डिस्टर्ब करण्याचा राष्ट्रवादीचा (ncp) कधीच प्रयत्न राहिला नाही किंवा एकला चलो ही भूमिका राहिलेली नाही. तिन्ही पक्ष एकत्र रहावेत हीच राष्ट्रवादीची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे प्रफुल पटेल हे परदेशी असल्याने त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही. कोणत्या परिस्थितीत निर्णय झाला हे पाहिल्यानंतरच बोलणं योग्य ठरेल, असे स्पष्ट मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. नाना पटोले यांचा आरोप चुकीचा आहे. राज्यात येणार्‍या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. स्थानिक नेतृत्वाने सर्वांना एकत्र बसवून महाविकास आघाडी एकत्र रहावी असे प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. गोंदियामध्ये नाना पटोले म्हणतात त्याप्रमाणे वेगळं काम झालं असेल तर त्याची नोंद पक्ष घेईल, असेही जयंत पाटील म्हणाले.

स्थानिक नेत्यांचे कुणाशी पटतं तर कुणाशी पटत नाही किंवा टोकाची मतमतांतरे कुणाची झाली आहेत याचादेखील दुसर्‍या बाजूने विचार करून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याची माहिती घेऊ. नाना पटोले यांनी संपर्क साधला होता. मात्र स्थानिकदृष्टया मनं दुभंगलेली असल्यामुळे अडचणी निर्माण होत असाव्यात कदाचित याबाबतीत तपशीलात जाऊ असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.

तर ओबीसींना आरक्षण मिळालं असतं

यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकलं पाहिजे असा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला. दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय वेगळा दिला. जर आणखीन पुढे दोन – तीन महिने थांबण्याची तयारी ठेवली असती तर इम्पिरिकल डेटा आला असता आणि सर्व आरक्षण मिळाली असती. त्यामुळे सर्वांना न्याय मिळाला असता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. त्यावर काही विधान करायचं नाही. परंतु मध्यप्रदेशमध्ये सुध्दा भाजपला ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

त्या भूमिकेवर आघाडी ठाम

ओबीसींच्या आरक्षणविरोधी महाविकास आघाडी सरकारने भूमिका घेतली हे विरोधकांचे आरोप खोडसाळ आहेत. मुळात भाजपची सत्ता असताना ओबीसींना ते आरक्षण देऊ शकले नाहीत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. आता सुप्रीम कोर्टाने निवडणूका घेण्याचा निर्णय दिला आहे त्यानुसार त्याची तयारी सुरू आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करणारी समितीने दोन – तीन महिन्यात डेटा गोळा केला असेल तर कदाचित निवडणूका होऊ शकतात. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत या भूमिकेवर महाविकास आघाडी सरकार असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणार नाही. प्रयत्न दोन्ही बाजुने सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.