NCP MLA Disqualification : पक्षांतर बंदी कायद्यावर विधानसभा अध्यक्षांचं सर्वात मोठं विधान; थेट इशाराच?
विविध राज्यातीस अशा प्रकरणातील दाखले पाहता विधीमंडळ सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विचारांशी विसंगत भूमिका मांडली आणि सरकार पडले तर ती पक्षाविरुद्ध कार्यवाही होत नाही. कारण त्या पक्षास पुन्हा सरकार स्थापन करण्याची संधी असते. लोकशाहीत प्रत्येक सदस्याला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
विनायक डावरूंग, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 15 फेब्रुवारी 2024 : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर आता त्यावर निकाल आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अजित पवार यांचा पक्षच मूळ पक्ष असल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे नार्वेकर यांनी अजितदादा गट आणि शरद पवार गट या पैकी कोणत्याच गटाचे आमदार अपात्र ठरवलेले नाहीत. दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरवले आहेत. हा निकाल देतानाच राहुल नार्वेकर यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यावर म्हणजेच दहाव्या अनुसूचीवरही भाष्य करत राजकीय पक्षांना इशाराच दिला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज निर्णय दिला. यावेळी त्यांनी शरद पवार आणि अजित पवार गटाच्या याचिकात विचारात घेतल्या. बाकीच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यावेळी त्यांनी विधीमंडळ सदस्यांची संख्या पाहता 41 आमदारांचे पाठबळ अजित पवार गटाकडे आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना विधीमंडळ गटाचा पाठिंबा दिसून येतो. त्यामुळे अजितदादा यांचाच पक्ष मूळ पक्ष असल्याचं नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
सर्व याचिका रद्द
यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व याचिका रद्द केल्या आहेत. तसेच अजित पवार गटाचे आमदार पात्र असल्याचा निकाल दिला असून शरद पवार गटाच्या आमदारांनाही पात्र ठरवले आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यावरून इशारा
यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी दहाव्या अनुसूचीवर म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यावर भाष्य केलं आहे. नवनवीन पक्षांसोबत आणि विचारसरणी सोबत हल्ली युती आणि आघाडी होताना आपण पाहत आहोत. पण त्याचा अर्थ प्रत्येक घटनेवर दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही. 10 व्या अनुसूचीचा वापर पक्षातल्या बहुमताला धमकावण्यासाठी करू नये, असा इशाराच राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. अजित पवार व शरद पवार या दोन गटांतील हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे कुणाही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही, असंही विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे.
पक्षाच्या निर्णय क्षमतेत प्रत्येक सदस्याला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्याचा अर्थ त्या सदस्याने दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन केले असा होत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सर्व सदस्य त्यांच्या ठिकाणी काम करत आहेत. या प्रकरणात दहाव्या सूचीचा अर्थ पक्षाचे सदस्य सोडल्याप्रमाणे वापरता येणार नाही. माझ्या मते लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी, पक्षातील बेशिस्तीसाठी शेड्युल्ड 10चा वापर करता येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
