Cabinet Meeting : कॅबिनेटची बैठक सुरू असतानाच बत्तीगुल अन् मुख्यमंत्रीही डिस्कनेक्ट झाले

Cabinet Meeting : कॅबिनेटची बैठक सुरू असतानाच बत्तीगुल अन् मुख्यमंत्रीही डिस्कनेक्ट झाले
कॅबिनेटची बैठक सुरू असतानाच बत्तीगुल अन् मुख्यमंत्रीही डिस्कनेक्ट झाले
Image Credit source: tv9 marathi

Cabinet Meeting : राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची सद्यस्थिती आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत आज आढावा घेण्यात आला.

समीर भिसे

| Edited By: भीमराव गवळी

May 11, 2022 | 8:03 PM

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (cabinet meeting) मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऑनलाईन उपस्थित होते. अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर यावेळी चर्चा सुरू होती. पण या बैठकीला बत्तीगुलचा फटका बसला. ही बैठक सुरू असतानाच अचानक लाईट गेली. (power cut) त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही डिस्कनेक्ट झाले. त्यामुळे बैठक अचानक थांबली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी एकच धावाधाव केली अन् अवघ्या काही मिनिटातच पुन्हा वीज पुरवठा पूर्ववत सुरू झाला. दरम्यान, कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी वीज पुरवठा खंडित झाला नसल्याचा दावा केला आहे. वीज पुरवठा खंडित झाला नाही. कॅबिनेटची बैठक संपली होती. बैठक झाल्यानंतर त्या व्यक्तिरिक्त चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री डिस्कनेक्ट झाले. काही मिनिटे मुख्यमंत्र्यांचा संपर्क तुटला होता. पण त्या आधीच कॅबिनेटची बैठक सुरळीत पार पडली होती, असं दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, आजच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना आधार कार्डशी जोडणार

राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबवितांना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिष्यवृत्तीसाठी कोणताही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजना आधारशी लिंक करूनच 2 जानेवारी 2023 पासून डीबीटी मार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात यावी असेही ठरले.

3 वर्षात 1 हजार कोटी निधी देणार

कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस 3 वर्षात 1 हजार कोटी निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे. राज्यातील कापूस पिकाखाली 42 लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली 46 लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषि-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.

हे सुद्धा वाचा

गावे, वाड्यांना 270 टँकर्सनी पाणीपुरवठा

राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची सद्यस्थिती आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत आज आढावा घेण्यात आला. राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याची माहिती देण्यात आली. यंदा राज्यातील सर्व प्रकल्पांमधील पाणीसाठा 41.19 टक्के आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा पाणीसाठा 39.92 टक्के इतके होता. राज्यातील 281 गावे, 738 वाड्यांना 270 टँकर्सने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें