Jayant Patil: राज ठाकरेंना कोण कशाला इजा करेल?, भीती वाटत असेल तर संरक्षण द्या; जयंत पाटलांची खोचक टीका

मुंबई: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना जीवे मारण्याची धमकी आल्यानंतर त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी मनसे नेते बाळा नांदगावकर (bala nandgaonkar) यांनी केली आहे. मनसेच्या या मागणीची राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी खिल्ली उडवली आहे. राज ठाकरे यांना कोण कशाला इजा करेल? मला वाटत नाही राज ठाकरे (raj thackeray) यांना धोका आहे. पण त्यांना भीती वाटत असेल तर संरक्षण दिले पाहिजे. आमची कोणतीही तक्रार नाही, अशा शब्दात जयंत पाटील यांनी मनसेची खिल्ली उडवली आहे. अलीकडे राज्यात नवीन फॅशन सुरू झाली आहे. केंद्रसरकारमधूनच संरक्षण पुरवलं जातं आणि त्याची दोन – तीन उदाहरणे झाली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्रसरकार राज्यातील व्यक्तींना संरक्षण देत आहे. त्यामुळे तुमची भाजपबरोबर चांगली मैत्री असेल तर तुम्हालाही संरक्षण देण्याची व्यवस्था होऊ शकते, असा चिमटाही जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी काढला.

जयंत पाटील मीडियाशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी सदाभाऊ खोत यांच्यावरही टीका केली. उपरोधिकदृष्टया सदाभाऊ खोत भाजपच्या विरोधात बोलू शकत नाहीत. कारण त्यांची विधानपरिषदेची मुदत संपत आली आहे. त्यामुळे काय बोलायचं म्हणून ‘शालीतून जोडा’ त्यांच्याच आमदाराने भाजपला मारला आहे, अशी मिश्किल टीका त्यांनी केली. सदाभाऊ खोतांच्या वक्तव्यावर हसायचं की रडायचं हेच कळत नाही. सदाभाऊ खोत यांनी महागाईचे समर्थन केले आहे. या देशात महागाईने सामान्य जनता होरपळत आहे. एवढी प्रचंड महागाई आहे. 60 रुपयावर पेट्रोल गेले तरी केंद्रात बसलेले नेते मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत होते. आज 125 वर पेट्रोल गेले. परवाच गॅस 50 रुपयांनी वाढला. देशभर लोकांना महागाईची झळ बसली आहे त्यामुळे सदाभाऊ खोत यांनादेखील महागाईची झळ बसली असेल तर कदाचित उपरोधाने ते बोलले असतील, अशी शंकाही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केली.

भाजपच ओबीसींना आरक्षण देऊ शकलं नाही

यावेळी पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना झापलं. आम्ही ओबीसी आरक्षणाविरोधात भूमिका घेतल्याचा आरोप खोडसाळ आहे. मुळात भाजपची सत्ता असताना ओबीसींना ते आरक्षण देऊ शकले नाहीत. आता सुप्रीम कोर्टाने निवडणूका घेण्याचा निर्णय दिला आहे त्यानुसार त्याची तयारी सुरू आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करणारी समितीने दोन – तीन महिन्यात डेटा गोळा केला असेल तर कदाचित निवडणूका होऊ शकतात. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत या भूमिकेवर आघाडी सरकार ठाम असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणार नाही. प्रयत्न दोन्ही बाजुने सुरू आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.