“ज्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्याशी बोलण्याची गरज नाही”; सदानंद मोरे यांनी आपली भूमिका स्पष्टच सांगितली…

पुणेः मागील दोन दिवसांपासून ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर करून तो रद्द केल्यामुळे साहित्यविश्वासह राजकीय क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी अनुवाद केला. त्यानंतर त्या पुस्तकाला शासनाचा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर काही लोकांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यामुळे अनघा लेले यांनी अनुवाद केलेल्या पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केला गेला. त्यानंतर साहित्यवर्तुळातून सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येऊ लागली.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्य पदी असलेल्या प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी यांनी पुरस्कार नाकारला म्हणून सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर हे प्रकरण आणखी चिघळले होते. त्यावर मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी या पुरस्कार समितीची चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगितले होते.

तरीही काही लेखक मंडळींनी राजीनाम्याचे अस्र काढून या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम गांधीविषयी भूमिका मांडत लोकशाहीचा अवमान केला असल्याचा ठपका सरकारवर ठेवण्यात आला. त्यामुळे हा प्रचंड वाढला.

पुरस्कार वापसीनंतर महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी आपली भूमिका मांडत पुरस्काराची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाली असून या पुस्तकाची निवड गणेश विसपुते यांनी केली होती असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर या पुरस्काराविषयी नरेंद्र पाठक यांनी सर्वात आधी या पुस्तकावर आक्षेप नोंदवला होता.

त्याप्रमाणे त्यांनी तशी तक्रारही दाखल केली होती. त्यामुळे हा पुस्तकाविषयी वाद वाढल्यानंतर याविषयी मी मंत्र्यांना या पुरस्कारावर काय प्रतिक्रिया येणार हेही बोललो होतो असंही सदानंद मोरे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्व पदाचा राजीनामा काही मंडळींनी दिला. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सदानंद मोरे म्हणाले की, मला राजीनामा देण्याची गरज नाही.

कारण मी सरकारच्या मंडळाचा अध्यक्ष असल्यामुळे मला आता याप्रसंगी पळ काढता येणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वपदाचा ज्यांनी ज्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्याशी बोलण्याची गरज नाही असंही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

तसेच मी जोपर्यंत सरकारचा घटक आहे तोपर्यंत मी बोलणार नाही असंही त्यांनी सांगितले आहे. तसेच पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर आणि ज्यावेळी या पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड केली गेली त्यावेळी मी मंत्र्यांना सांगितले होते, नेमक्या काय प्रतिक्रिया येणार असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.