VIDEO: महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार काय?; विरोधकांवर बरसत संजय राऊतांचं मोठं विधान
आठवण ठेवा. सरकार नाय बरखास्त केलं तर नाव बदलून ठेवा असा इशारा भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी काल विधानसभेत दिला होता.
मुंबई: आठवण ठेवा. सरकार नाय बरखास्त केलं तर नाव बदलून ठेवा असा इशारा भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी काल विधानसभेत दिला होता. या आधीही भाजप नेत्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार असल्याची विधानं केली होती. या सर्व विधानांचा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी समाचार घेतला आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाषा करणारे मूर्ख आहेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विरोधकांवर घणाघाती हल्ला चढवला. राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा कोण करतय माहीत नाही. अशी चर्चा करणारे मूर्ख आहेत. राज्यात पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. 170 आमदारांचा पाठिंबा आहे. अशा किरकोळ गोष्टींवर राष्ट्रपती राजवट लावण्याची कुणी भाषा करत असेल तर त्यांनी देशाची घटना वाचून घ्यावी, असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.
राज्यपाल वडिलधारे, पण दबाव कोण आणतंय?
यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या पत्रावरही भाष्य केलं. राज्यपाल सदगृहस्थ आहेत. ते अनेक वर्ष राजकारणात आहेत. संघाचे प्रचारक म्हणून त्यांनी सेवा केली आहे. ते एका राज्याचे मुख्यमंत्रीही होते. कालच मला ते एका लग्न सोहळ्यात भेटले. आम्ही गप्पा ही मारल्या. त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. त्यांच्यावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. राज्यघटनेचं पालन करणारं प्रमुख पद त्यांच्याकडे आहे. ते राज्यात आल्यापासून आम्ही त्यांचा आदरच करतो. त्यांचा अनादर व्हावा असं कृत्य आम्ही केलं नाही. मुख्यमंत्री आणि राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने ते केलं नाही. राजभवनावर गेल्यावर ते प्रेमाणे आदर सत्कार करतात. ते वडीलधारे आहेत. पण त्यांच्यावर दबाव कोण आणतं ते त्यांनी स्पष्ट सांगितलं पाहिजे. ते सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं, असा टोला त्यांनी राज्यपालांना लगावला.
तिथून वादाची ठिणगी पेटली
12 सदस्यांची नियुक्ती रेंगाळली आहे. एक वर्षापासून हा विषय राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. तिथूनच वादाची ठिणगी पडली आहे. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसी राज्यपालांनी स्वीकारायच्या असतात अशी आपली घटना सांगते. मग राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असतील, राज्यपाल नियुक्त सद्सय असतील त्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे. तेव्हीही आम्हाला राज्यपालांवर केंद्राकडून कोणी दबाव आणतंय का? अशी भीती वाटली. त्या दबावामुळे त्यांनी 12 सदस्यांची नेमणूक रखडवून ठेवली का? राज्यपालांवर दबाव आणून काम करून घेणं हे आमच्या सरकारला मान्य नाही. म्हणून राज्यपाल दु:खी असतील तर त्यांच्या दु:खात आम्ही सर्व सहभागी आहोत. साडे अकरा कोटी जनता त्यांच्या दु:खात, वेदनेत सहभागी आहेत, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
आमचा दबाव कुठाय?
केंद्राच्या दबावामुळे सरकारच्या शिफारशी दडवून ठेवणं हे राज्यपालांना कुठं तरी दुखतय टोचतय. आता दुसरा विषय अध्यक्षपदाचा आहे. आम्ही या निवडणुकीसाठी परवानगी मागितली. त्यांनी नाकारली. पुढे काय. यात कुठे दबाव? दबाव केंद्राचा आहे, असं ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा दबाव
आमच्याविषयी नाराजी असण्याचं कारण नाही. राज्यपाल आमचे पालक आहेत. आमच्यावर त्यांनी कशाविषयी नाराजी व्यक्त करावी? 12 सदस्यांची नियुक्ती व्हावी हे राज्यपालांच्या मनात आहे. पण ही नियुक्ती न करण्याचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा त्यांच्यावर दबाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी काय लिहिलं हे मुख्यमंत्री सांगतील. राज्यपालांनी काय लिहिलं ते राज्यपाल सांगतील. दोघांमधील प्रेमपत्राचा संवाद आहे तो संवाद असा अनेकवेळा घडत असतो. असाच संवाद पश्चिम बंगालमध्ये घडत असतो. अनेक राज्यात घडतो. कुणी मनाला लावून घेण्याचं कारण नाही. प्रत्येकजण राजकारणच करत असतो, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
संबंधित बातम्या:
राज्यपाल-सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी कशामुळे पडली? संजय राऊतांनी सांगितलं नेमकं कारण!
