SIT चौकशीच्या मागणीनंतर पाच तासात केंद्राने तपास काढून घेणं संशयास्पद : शरद पवार

मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी ‘एसआयटी’ चौकशीची मागणी केल्यानंतर पाच तासात केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून तपास काढून घेतला, यातून केंद्र सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटते, असा घणाघात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar on Bhima Koregaon NIA inquiry) यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील ‘त्या’ मुख्यमंत्र्यांनी (देवेंद्र फडणवीस) विधानसभेत एक स्टेटमेंट केलं, त्यावेळी त्यांनी माओवादी हा उल्लेख केला नव्हता. ते गृहमंत्रीही होते. तेव्हा त्यांना जाणवलं नाही हे माओवादी आहेत, असा टोला शरद पवारांनी लगावला.

ज्या चौकश्या केल्या, त्यात माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत म्हणाले, मी जे बोललो नाही ते स्टेटमेंट माझ्या नावावर केलं. म्हणून याबाबत चौकशी करायची गरज होती. म्हणून मी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं. अनेकांना अटक झाली, खटले भरले, त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असं शरद पवार म्हणाले. ‘सिल्व्हर ओक’मधील निवासस्थानी शरद पवारांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

केंद्र सरकारचं कृत्य संशयास्पद आहे. सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने घाईने ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’कडे केंद्राने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास सोपवला. केंद्रामुळे सत्य बाहेर येण्याची प्रक्रिया प्रभावित होण्याची भीती शरद पवारांनी व्यक्त केली.

आधी आर आर पाटील, आता जयंत पाटील संभाजी भिडेंच्या बचावाला : प्रकाश आंबेडकर

राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं, चुकीचं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा अधिकार घटनेने राज्याला दिला आहे. राज्य सरकार खोलात चौकशी करणार होतं. प्राथमिक पावलं टाकली असताना त्यात हे करण्याचं कारण काय? असा सवालही शरद पवारांनी विचारला.

केस गेली तरी अधिकाऱ्यांनी काय उद्योग केले आणि त्यासंबंधी राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत नाही हा संदेश गेला पाहिजे. केंद्राला अधिकार आहे, पण तो गाजवायचा नसतो, हस्तक्षेप करायचा नसतो, असा इशाराही शरद पवारांनी दिला.

फोन टॅपिंग होत असल्याचं सगळ्यांना माहित होतं. आम्ही याकडे काही गांभीर्याने पाहिलं नाही. माझ्या माहितीनुसार फोन टॅपिंग ऑर्डर काढायचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना नसतात. दीपक केसरकर राज्यमंत्री होते, त्यांना कितपत अधिकार होते, मला माहित नाही, त्यावर मला भाष्य करायचं नाही, इस्रायलला कोणी अधिकारी गेला का, हे माहित नसल्याचंही पवार म्हणाले.

कोरेगावमधील भाषणात नेत्यांनी केवळ अन्यायावर भाष्य केलं होतं. अन्यायाला वाचा फोडली होती. मात्र अन्यायाविरोधात बोलणं म्हणजे नक्षलवाद नाही, असंही शरद पवार म्हणाले.

अधिकाराचा गैरवापर करत अधिकाऱ्यांनी गैरमार्गाने खटले भरले. एल्गार परिषदेसंदर्भातील खटले खोटे आहेत, त्यामुळे संशयाला जागा आहे, असा दावाही शरद पवारांनी केला.

कोरेगाव भीमा दंगलीमागे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र : शरद पवार 

भीमा कोरेगाव हिंसाचार हे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र आहे. या प्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी होणार असल्याची ग्वाही मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली होती.

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन पानांचं पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात पवारांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची गरज आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस सरकारने सत्तेचा चुकीचा वापर केला. फडणवीस सरकारने माध्यमांनाही चुकीची माहिती दिली. तसेच पोलिसांच्या मदतीने हे घडविलेले षडयंत्र होते. मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचा डाव होता, असा आरोप पवारांनी केला होता.

Sharad Pawar on Bhima Koregaon NIA inquiry