मोदींच्या ‘परीक्षा पे चर्चा’साठी विनोद तावडेंच्या विभागाची जबरदस्ती

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रम पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एकप्रकारे शिक्षण मंत्रालयाने जबरदस्तीच केल्याचे दिसून येते आहे. 29 जानेवारी रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1 या वेळेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहावी इयत्तेच्या पुढील विद्यार्थ्यांशी परीक्षेसंदर्भास संवाद साधणार आहेत. कार्यक्रमाचा हेतू योग्य असला, तरी राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाने ज्याप्रकारे फतवा काढला आहे, त्यावरुन अनेकांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम नेमका काय आहे?

29 जानेवारी रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1 वाजण्याच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमाअंतर्गत इयत्ता 9 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील. यात शिक्षक आणि पालकही सहभागी होणार आहेत. दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियमवर हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण डीडी नॅशनल, डीडी न्यूज आणि डीडी इंडिया या चॅनेलवरुन होणार आहे. हा कार्यक्राम राज्यातील प्रत्येक शाळेत लाईव्ह दाखवावा, असा फतवा शिक्षण मंत्रालयाने काढला आहे. याला फतवा म्हणण्याचे कारणही तसेच आहे.

राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाने आदेशात काय म्हटलंय?

‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमाचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने आदेश काढला आहे. यातील सूचना वाचल्यावर धक्का बसतो. सहावीच्या इयत्तेपुढील सर्व विद्यार्थ्यांना हा कार्यक्रम दाखवण्यासाठी आवश्यक सुविधा शाळांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. कार्यक्रमाच्या दिवशी लाईट जाण्याची शक्यता असल्यास जनरेटरची सुविधा उपलब्ध करुन घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे, तर ज्या दुर्गम ठिकाणी टीव्ही सिग्नल नाही, अशा ठिकाणी रेडिओ किंवा एफएमवरुन कार्यक्रम ऐकवावा, असे आदेश आहेत.

कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना ऐकवला, म्हणजे सर्व संपले असेही नाही. शिक्षण मंत्रालयाने पुढेही आदेश दिलेत. कार्यक्रम दुपारी एक वाजता संपल्यानंतर 2 वाजता कार्यक्रमाचा अहवाल सादर करावा. तो अहवाल 3 वाजेपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात येणार आहे. अहवालात कार्यक्रम बघतानाचे मुलांचे 5 फोटो आणि 3 मिनिटांचा व्हिडीओ असायला हवा, असे आदेशच आहेत.

कुठल्या शाळेने अहवाल सादर केला नाही, तर जबाबदार धरुन कारवाई केली जाईल, याची नोंद घ्यावी, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

एकीकडे, राज्यात अनेक ठिकाणी लोडशेडिंगमुळे विजेचा लंपडाव असतो, अनेक शाळांमध्ये मुलभूत सुविधा नाहीत, असे असताना शिक्षण खात्याने अजब फतवे काढण्यास सुरुवात केल्याने सर्वच स्तरातून टीका होत आहे.