‘फॉरेन्सिक तज्ज्ञ नसल्यानं 1 लाख पुराव्यांचे नमुने तपासणीविना पडून’, बेरोजगार तरुणांची भरतीची मागणी

मुंबई : गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढलेले असताना फॉरेन्सिक तज्ज्ञांविना 1 लाख पुराव्यांचे नमुने तपासणीविना पडून असल्याचं सांगत राज्यातील फॉरेन्सिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारकडे भरतीची मागणी केली आहे. “नुकतंच केंद्र सरकारने फॉरेन्सिक तपासासाठी 1 लाख 14 हजार तज्ज्ञांची गरज असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र दुसरीकडे शासनानेच प्रशिक्षित केलेले 20 हजार फॉरेन्सिक तज्ज्ञ बेरोजगारीशी झुंजत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने या जागा भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया राबवावी,” अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे (Students of Forensic department demand of recruitment in Maharashtra).

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात देशातील पहिल्या फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाची घोषणा केली. फॉरेन्सिक विषयाला वाहिलेले हे जगातील पहिले विद्यापीठ ठरलं आहे. मात्र, या पदांसाठी भरत्याच होणार नसतील, तर हे नवं विद्यापीठ नोकऱ्या देऊ शकेल का? असा प्रश्नही या बेरोजगार तरुणांनी विचारला आहे. भारतात 60 तर महाराष्ट्रात 3 शासकीय आणि अनेक खासगी महाविद्यालयांमध्ये फॉरेन्सिक सायन्समध्ये बीएस्सी, एमएस्सी अभ्यासक्रम शिकवला जातो.

गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञ वाढावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था सुरु केल्या होत्या. 2009 मध्ये मुंबई आणि औरंगाबाद येथे तर 2011 मध्ये नागपूर येथे या संस्था सुरु झाल्या. त्यासाठी 100 कोटी मंजूर केले. या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक 9 कोटी खर्च केले जात आहेत. अद्ययावत उपकरणे, रसायनांवर वार्षिक 50 कोटींचा खर्च होत आहे. असं असतानाही या संस्थांमधून गेल्या 10 वर्षात बाहेर पडलेल्या 3 हजार विद्यार्थ्यांना सरकार नोकऱ्या देऊ शकलेले नाही. इतर राज्यातील 20 प्रशिक्षित विद्यार्थीही नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.

फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे काय?

फॉरेन्सिक सायन्स (न्यायसहायक विज्ञान) हे गुन्हे अन्वेषणाबाबत वैज्ञानिक ज्ञान देणारे शास्त्र आहे. त्यात घटनास्थळाचा पंचनामा, पुरावे शोधणे , ते योग्यप्रकारे हाताळणे , त्यांचे अचूक वैज्ञानिक विश्लेषण करणे आदींचा अभ्यास केला जातो.

या विषयावर बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “भरतीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. कुशल मनुष्यबळाची गरज भरुन काढण्यासाठी पोलीस आणि फॉरेन्सिक विभाग यांनी एकत्रितपणे काम करणं गरजेचं आहे. या विद्यार्थ्यांना पोलीस खात्यातही संधी दिल्या जातील.”

5 हजार रिक्त पदांची सरकारचीच कबुली

विविध न्यायसहायक प्रयोगशाळांमध्ये सध्या 1 लाख 8 हजार 64 पुराव्यांचे नमुने तपासणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यासाठी सरकारला 1 लाख 14 हजार फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची गरज आहे. सध्या 8 हजार 236 पदे मंजूर असली, तरी त्यातील 4 हजार 97 पदे रिक्त आहेत.

नेमक्या मागण्या काय आहेत?

• बीएस्सी, एमएस्सी धारक विद्यार्थ्यांना अनुभवाची अट शिथिल करुन न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये प्राधान्य द्यावे.
• सीआयडीमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक ( फिंगरप्रिंटस् ) आणि असिस्टंट स्टेट एक्झामिनर ऑफ डॉक्युमेंटस् पदांसाठी फक्त फॉरेन्सक पदवीधारकांची सरळसेवा भरती घ्यावी .
• महाराष्ट्र शासनाच्या 45 मोबाईल फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन व्हॅनमध्ये सरळसेवा भरती करावी.
• सर्व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषय शिकविण्यासाठी 4 फॉरेन्सिक एक्सपर्ट पदांची निर्मिती करून नेमणूक व्हावी.
• राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात फॉरेन्सिक एक्सपर्ट पद निर्माण करावे.
• शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील रखडलेली प्राध्यापक भरती करुन नेट, सेटधारकांना प्राधान्य द्यावे.
• फॉरेन्सिक सायन्समध्ये पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गाईड मिळवून द्यावे.
• मुंबईतील प्रलंबित सायबर क्राईम एज्युकेशन विद्यापीठास कार्यान्वित करावे.
• पदभरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम फॉरेन्सिक सायन्स विषयावरच असावा.

हेही वाचा :

रेल्वेमध्ये भरतीची सुवर्णसंधी, फक्त एक मुलाखत आणि मिळणार 2 लाखांपर्यंत पगार

‘मराठा समाजाला न्याय देऊन नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्याच्या हालचाली; कायदेशीर पर्यायांचा विचार’

नोकरी शोधताय? पुण्यातील टेक सेंटरमध्ये नव्या 1000 इंजिनिअर्सच्या जागांची भरती

Students of Forensic department demand of recruitment in Maharashtra