एक गुंठ्याच्या तुकड्याला कायदेशीर मान्यता, छोट्या प्लॉटधारकांची मिटली चिंता, तुकडेबंदी विनाशुल्क मिळवा

तुकडाबंदी कायद्याचा राज्य सरकारने तुकडा पाडलेलाच आहे. आता त्यात सुधारणांचा धडका शासनाने लावला आहे. राज्यातील 50 लाख नागरिकांना त्यांच्या जागेची मालकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील छोट्या प्लॉटधारकांच्या मनावरील बोजा सरकारने झटक्यात दूर केला आहे. नागरिकांना त्यांच्या 1 गुंठा प्लॉटची कायदेशीर नोंदणी करता येईल. त्यासाठी कोणतेही शुल्क घेण्यात येणार नाही. याविषयीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2025 रोजीपर्यंतच्या एक गुंठा आकाराच्या तुकड्यांना कायदेशीर कवचकुंडलं बहाल करण्यात आली आहेत.

महसूलमंत्री राज्याला पावले

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांना आनंदवार्ता देण्याचा सपाटाच लावला आहे. तुकडा बंदी, पादंणमुक्त रस्ते, जमीन खरेदीतील शुल्कमाफी असे अनेक निर्णय घेऊन त्यांनी जनतेला मोठा दिलासा दिला. 10 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत त्यांनी तुकडाबंदी कायद्याचा तुकडा पाडण्याचा धाडसी निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी तुकडाबंदीवर गुऱ्हाळच सुरू होते.

आतापर्यंत छोट्या प्लॉटधारकांना, भूखंडधारकांना कायद्याची मोठी अडचण येत होती. त्यांच्या जमीन व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता मिळत नव्हती. भरमसाठ शुल्क सरकारच्या तिजोरीत पडत होते. पण भूखंडधारकाचा जीव टांगणीलाच होता. तुकडाबंदी कायद्यातील अटी अगोदर शिथिल करण्यात आल्या. कायद्यात बदलासाठी, सुधारणेसाठी अथवा कायदा रद्द करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली. तोपर्यत 1 जानेवारी 2025 पर्यंतचे व्यवहार नियमीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब

दोन महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या तुकडाबंदी कायद्यातील सुधारणेवर काल 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेल्या एका गुंठ्याच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार आहे. यापूर्वी अशा जमिनीच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या 25 टक्के शुल्क आकारले जात होते. त्यानंतर डिसेंबर 2023 मध्ये हे शुल्क 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले. पण नागरिकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र, गावाठाणलगतच्या 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग आणि महापालिका सीमेलगतचा दोन किलोमीटर परिसराला सुधारीत नियमांचा फायदा मिळावा यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या निर्णयानंतर या भागांना नवीन कार्यपद्धतीत जोडण्यात येणार असल्याचे समोर येत आहे.

निर्णयाचा फायदा काय?

एक गुंठा भूखंडाचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येईल

छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येणार आहे.

मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तांचे बाजारमूल्य वधारणार

मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने बँका त्यावर तारण कर्ज देतील

भूखंडावर कुटुंबातील हिस्से नोंदविता येतील