धनुष्यबाण चिन्हं गोठवलं जाऊ शकतं?; कायदेतज्ज्ञ सुधाकर आव्हाड यांचं मोठं विधान

मुंबई: धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हं मिळावं म्हणून शिंदे गट (shinde camp) सक्रिय झाला आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्रं देऊन धनुष्यबाणाचं चिन्हं आम्हालाच मिळावं अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्हं शिंदे गटाला मिळणार की शिवसेनेला (shivsena) मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ सुधाकर आव्हाड (sudhakar awhad) यांनी एक वेगळीच शक्यता वर्तवली आहे. निवडणूक आयोग धनुष्यबाण हे चिन्हं गोठवू शकतो, असं विधान सुधाकर आव्हाड यांनी केल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

यापूर्वी देखील अनेकदा निवडणूक चिन्हं गोठवण्यात आलेली आहेत. 1968 साली निवडणूक चिन्हांचा किंवा एखाद्या पक्षाला चिन्हा देण्यासंदर्भातला कायदा पारित करण्यात आला होता. 1968 सालच्या कायद्याप्रमाणे निवडणूक चिन्हं वाटली जातात. आता नेमकं धनुष्यबाण कुणाचं? हा विषय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला आहे आणि निवडणूक आयोग देखील 1968 सालच्या विश्लेषनाप्रमाणेच काम करेल.

यामध्ये घटनेतील कलम 15 हे मार्गदर्शक असणार आहे. निवडणूक आयोगाने नेमकी काय प्रणाली वापरली पाहिजे हे या कलमात आढळतं, असं सुधाकर आव्हाड यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधताना सांगितलं.

कुठल्या गटाकडे किती खासदार, किती आमदार, किती ग्रामपंचायत सदस्य तसेच त्या संस्थेवर असणारे किती सदस्य आणि इतर पदाधिकारी यांच्यात कशी फूट पडली आहे, हेच निवडणूक आयोग तपासेल. त्यासाठीच निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला पुरावे मागितले आहेत. हे चिन्हं कुणाला द्यायचं याचा निर्णय निवडणूक आयोग उपलब्ध पुराव्याच्या आधारेच घेईल, असं ते म्हणाले.

पहिल्यांदाच दोन्ही गट आमचाच गट खरा आहे असा दावा करत आहेत. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. पण अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे. कोणीही फुटलेलं नाही असं प्रतिपादन दोन्ही गट करत आहेत. सगळं काही पुराव्यावर आधारीत आहे म्हणून दोन्ही गट पुरावे जमा करण्यावर भर देत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

निवडणूक आयोग याच पुराव्यांची छाननी करून पुढचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यावरूनच निवडणूक आयोग आमदार, खासदार आणि उपनेते नेते कुणाचे जास्त आहेत यावरून बहुमत नेमकं कुणाकड आहे हे ठरवेल. पण ही सगळी किचकट प्रक्रिया असल्यामुळेच आता निवडणूक चिन्ह गोठवलं जाऊ शकतं.

चिन्हं गोठवल्यास निवडणूक आयोगाकडे जी चिन्हं उपलब्ध आहेत, त्यातूनच दोन्ही गटाला चिन्हं निवडावी लागणार आहेत. त्यासाठी दोन्ही गटाकडे ऑप्शन्स दिली जातात. त्यातूनच पक्षाला आपले चिन्हं निवडायचं असतं, असंही त्यांनी सांगितलं.