रेल्वे अपघात: लवादाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यात.. तारीख पे तारीख…
रेल्वे अपघाती मृत्यूनंतर वारसांना आधी नुकसान भरपाई म्हणून अवघे ४ लाख रुपये मिळत होते. तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी या रकमेत वाढ करीत ती आठ लाख रुपये केली होती, ही रक्कम देखील आजच्या काळात तुटपुंजी आहे.
रेल्वेच्या अपघातात अनेक तरुण कमावत्या तरुणांचा बळी जात असतो. त्यामुळे त्या कुटुंबाचेच नुकसान होत नाही,तर संपूर्ण कुटुंब वाऱ्यावर येते. रेल्वे अपघात झाल्यानंतर Railway Claims Tribunal ( RCT ) कडे दावा केला जाता. या लवादात एक मॅजिस्ट्रेड आणि दोन रेल्वेचे अधिकारी असतात. हे रेल्वेचे अधिकारी प्रकरणाचा निकाल लावण्यास प्रचंड उशीर लावत असतात. मुंब्रा लोकल रेल्वे अपघात ४ जणांचा जीव गेला आहे.कोणत्याही अपघाती मृत्यूनंतर मृतांच्या वारसांना आर्थिक भरपाई म्हणून मुख्यमंत्री निधीतून तातडीची मदत म्हणून पाच लाखांची मदत जाहीर केली जात. रेल्वे क्लेम ट्रब्युनल कडून मात्र रेल्वे अपघाती मृतांच्या वारसदारांना ८ लाख रुपये मिळतात. परंतू हा खटला कित्येक वर्षे चालु रहातो.
आधी रेल्वे अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई म्हणून अवघे ४ लाख रुपये मिळायचे. तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अपघाती मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या या रकमेत वाढ करीत ती आठ लाख रुपये केली आहे. परंतू सध्या महागाई आणि एकंदरीत रहाणीमानानुसार ही रक्कमही अत्यंत तुटपुंजी आहे. एकीकडे रस्ते अपघातात काही कोटी रुपयांची भरपाई मिळत असताना रेल्वे अपघातातील पीडितांना मिळणारी तुटपुंजी रक्कम अनेक वर्षे चिकाटीने पाठपुरावा केल्यानंतर मिळते असे माहीती अधिकार कार्यकर्ते समीर झव्हेरी यांनी म्हटले आहे.
डब्यात जागा करुन देणे ही रेल्वेची जबाबदारी
मुंब्रा येथे लोकल अपघातात चार जणांना मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. हे प्रवासी जरी फुटबोर्डवरुन प्रवास करीत असले तरीही एकदा का प्रवाशांनी तिकीट विकत घेतले तर त्यांना पुरेशी जागा उपलब्ध करणे ही रेल्वेची जबाबदारी असते. त्यामुळे या प्रकरणातील मृतांच्या वारसदारांना तातडीने रेल्वे ट्रॅब्युनलकडून नुकसान भरपाईची रक्कम फास्ट ट्रॅक कोर्ट चालवून लवकरात लवकर द्यावी असेही समीर झवेरी यांनी म्हटले आहे. रेल्वे लवादात रेल्वेचे अधिकारी आणि मॅजिस्ट्रेट बसलेले असतात. मॅजिस्ट्रेट उशीर करीत नाहीत, परंतू रेल्वेचे अधिकारी या खटल्यांचा लवकर निपटारा करीत नाहीत असा आरोप होत आहे.
मुंब्रा येथे कसारा लोकलमधून १३ प्रवासी सोमवारी सकाळी रुळांवर कोसळून ४ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात शासनाने मृतांच्या वारसदारांना तातडीचे मदत म्हणून प्रत्येकी पाच लाख जाहीर केले आहेत. आता मुंब्रा येथील अपघाती धोकादायक वळणाचा पुन्हा अभ्यास केला जाणार आहे. शिवाय सर्व लोकल १५ डब्यांच्या करण्याची मागणी होत आहे. मध्य रेल्वेकडे कल्याणच्या पुढील स्थानकांच्या फलाटांची लांबी कमी असल्याने तसेच १५ डब्यांच्या लोकल पार्क करण्यासाठी कारशेड नसल्याने पंधरा डब्याच्या मोजक्याच लोकल चालविण्यात येतात.
१८ डब्यांच्या लोकल तयार करण्याचे आदेश होते…
मुंबई उपनगरी मार्गावर सध्या १२ डब्याच्या लोकल चालवण्यात येत आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने पंधरा डब्यांच्या लोकलही सुरु केल्या आहेत. परंतू पश्चिम रेल्वेवर १५ डब्याच्या लोकलची संख्या मोठी आहे. सीएसएमटी ते कल्याण मार्गावर १५ डब्याच्या लोकलच्या अत्यंत कमी आहेत. परंतू समीर झव्हेरी यांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहीतीनुसार रेल्वेच्या आरडीएसओ यांनी १८ डब्यांची ईएमयू लोकल आणि २९ डब्यांची मेमू ट्रेन बनविण्याचे आदेश साल २००८-०९ रोजीच दिले होते. आरडीएसओ रेल्वेच्या डब्यांसह उपकरणांचे डिझाईन करणारी मानक संस्था असून तिने आदेश दिल्यानंतरही १८ डब्याच्या लोकल दाखल झालेल्या नाहीत असे झव्हेरी यांनी म्हटलेले आहे.
