मराठ्यांच्या 58 लाख नोंदी सापडल्या हे मान्य नाही; बबनराव तायवाडे यांचं थेट विधान
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी ५८ लाख मराठा नोंदी सापडल्याचा मनोज जरांगे पाटील यांचा दावा फेटाळला आहे. तायवाडे यांच्या मते, केवळ ५९ हजार नवीन नोंदी आढळल्या आहेत, तर ५८ लाखांचा आकडा जुन्या, १९८६ पासूनच्या नोंदींचा आहे. यामुळे मराठा व ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण होत असून, सरकार आरक्षण सुरक्षित ठेवेल अशी अपेक्षा तायवाडे यांनी व्यक्त केली.
मराठा समाजाच्या 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. हे आपल्या आंदोलनाचं यश आहे. आता राज्य सरकारने त्या सर्व नोंदी जाहीर केल्या पाहिजे, असं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणत असले तरी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मात्र वेगळाच दावा केला आहे. मराठ्यांच्या 58 लाख नोंदी सापडल्या हे मान्य करायला मी तयार नाही. केवळ 59 हजार नोंदी सापडल्या आहेत. आणि हे सुद्धा मराठा आंदोलनाचं यश आहे, असं विधानच तायवाडे यांनी केलं आहे. त्यावर आता जरांगे हे काय प्रतिक्रिया देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मीडियाशी बोलताना हे विधान केलं. तसेच 58 लाख नोंदीची भानगड नेमकी काय आहे? याचं विश्लेषणही तायवाडे यांनी केलं आहे. राज्यात मराठ्यांच्या 58 लाख नोंदी सापडल्या हे मी मान्य करत नाही. नोंदी महाराष्ट्रात सापडल्या. मात्र त्या नोंदी कधीच्या आहेत? पिढ्यानपिढ्या ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे, त्यांच्या त्या नोंदी आहेत. हा आकडा फुगवून सांगितलेला आहे. सरकारने 30 जुलैला जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली, त्यानुसार 1986 ते 2023 किंवा आतापर्यंत सापडलेल्या 58 लाख नोंदी आहेत. 1986 ते 2023 या 37 वर्षांमध्ये या नोंदी सापडल्या आहेत. त्याचा आंदोलनाशी काय संबंध आहे? असा बबनराव तायवाडे यांनी केला.
2023 नंतर किती नोंदी सापडल्या?
या लोकांकडे आधीपासूनच प्रमाणपत्र आहे. मराठ्यांचं आंदोलन 2023 ला सुरू झालं. त्यानंतर किती नोंदी सापडल्या हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचा अभ्यास केला तर मराठवाडा विभागामध्ये 49 हजार 358 नोंदी सापडल्या आहेत. हे आंदोलनाचे यश आहे हे आम्ही मान्य करतो. त्याच्या बदल्यात तीन लाखाच्या जवळ प्रमाणपत्र दिले हे आम्ही मान्य करतो. प्रमाणपत्र देण्यात आले त्याचा या आंदोलनाशी काही संबंध नाही? ज्यांच्या आजोबा-पणजोबांचे प्रमाणपत्र आहे. त्यांचे कागदपत्र सादर करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले त्यात काही वावगं नाही, असंही ते म्हणाले.
म्हणून दोन्ही समाजात संभ्रम
प्रत्यक्षात पाहता ज्याला आपण व्हॅलिडीटी म्हणतो त्या व्हॅलिडिटीसाठी किती लोकांनी अर्ज केले? आणि किती प्रमाणपत्र जारी झाले? ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले ते किती खरे आहेत? ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही त्यांनी अर्ज केले नाही. त्यांना व्हॅलिडिटीसाठी जे कागद पाहिजे ते त्यांच्याकडे आहे का? 58 लाख नोंदींच्या पुनरुच्चारामुळे ओबीसी समाज आणि मराठा समाजामध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. प्रत्यक्षात बघितलं तर 50 हजार च्या जवळपास नोंदी आहेत. त्यापेक्षा जास्त या नव्याने आलेल्या नोंदी नाही. या आंदोलनाचं यश मला विचाराल तर 49 हजार नोंदणीचा आहे यापेक्षा जास्त नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
मुंबई जाम करण्याची गरज पडणार नाही
मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. मुंबई जाम करायची आहे तर त्यांनी करावी. तो त्यांचा प्रश्न आहे. मी सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष देऊन आहे. सरकार ते जे काही मागतात त्याकडे सरकार कोणत्या नजरेने बघते आहे, किती सीरियसली बघते आहे आणि आमच्या आरक्षणाला कुठे धक्का लावते आहे का? यावर आमचं लक्ष आहे. आम्हाला जे वचन आश्वासन दिले आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, हे सरकारने पाहिलं पाहिजे. आम्हाला दिलेल्या आश्वासनावर सरकार ठाम राहिलं तर आमच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. त्यामुळे आम्हाला मुंबई जाम करायची गरज पडणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय.
