AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

स्ट्रीटलाईट, पाणीपुरवठ्याचे वीजबील ग्रामपंचायतींना भरावे लागणार, निर्णय मागे घ्या अन्यथा रस्त्यावर उतरणार, भाजपचा इशारा

वीजबील न भरल्यास सरपंच आणि ग्रामसेवकावर कारवाई केली जाईल असे परिपत्रकही राज्य सरकारने काढलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा भाजपने तसेच माजी उर्जीमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांनी निषेध केला आहे.

स्ट्रीटलाईट, पाणीपुरवठ्याचे वीजबील ग्रामपंचायतींना भरावे लागणार, निर्णय मागे घ्या अन्यथा रस्त्यावर उतरणार, भाजपचा इशारा
Chandrashekhar-Bawankule
| Edited By: | Updated on: Sep 11, 2021 | 6:50 PM
Share

नागपूर : गावातील पाणीपुरवठा आणि स्ट्रीट लाईटचे वीजबील ग्रामपंचायतीने भरावे असा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. बील न भरल्यास सरपंच आणि ग्रामसेवकावर कारवाई केली जाईल असे परिपत्रकही राज्य सरकारने काढलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा भाजपने तसेच माजी उर्जीमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांनी निषेध केला आहे. तसेच हा निर्णय लवकरात लवकर परत घ्यावा अशी मागणीदेखील बावनकुळे यांनी केली. राज्य सरकारने हा निर्णय परत घेतला नाही, तर आगामी काळात भाजपकडून राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. (chandrashekhar bawankule criticizes maharashtra government on street light and electricity bill of villages)

पाणीपुरवठ्याचे वीजबील ग्रामपंचायतीला भरावे लागणार

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने वीजबिलासंदर्भात राज्य सरकारने नुकतेच एक परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार गावातील स्ट्रीट लाईट तसेच पाणीपुरवठ्याचे वीजबील ग्रामपंचायतीला भरावे लागणार आहे. तसेच हे बील न भरल्यास संबंधित ग्रामसवेक तसेच सरपंच यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलंय. सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात भाजपने दंड थोपटले आहेत. भाजप नेते आणि माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच राज्य सरकारने आमची मागणी मान्य केली नाही तर राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्य सरकारच्या  निर्णयाचा फटका 27 हजार ग्रामपंचायतींना

तसेच पुढे बोलताना 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी राज्य शासनाला मिळाला आहे. ग्रामविकासासाठी निधी आला असताना तो इतरत्र वळता केला जातोय. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फटका 27 हजार ग्रामपंचायतींना बसतोय. 50 टक्के गावं अंधारात आहेत. मागच्या 40 वर्षांपासून गावातील स्ट्रीट लाईटचं बील राज्य सरकार भरत होतं. मात्र, आता महाविकास आघाडी सरकारनं ते बंद केलंय. त्यामुळं हा निर्णय रद्द करावा. अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

इतर बातम्या :

राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ, नीलम गोऱ्हेंनी मुख्यमंत्र्यांना दिले 4 महत्वाचे सल्ले

भगतसिंह कोश्यारी उत्तराखंडमध्ये परतणार ? …तर लवकरात लवकर निघून जाईन म्हणत केले सूचक वक्तव्य

VIDEO : मंत्री छगन भुजबळांना शिवसेना आमदार भिडला, भर बैठकीत कॅमेऱ्यासमोर खडाजंगी, हमरीतुमरी!

(chandrashekhar bawankule criticizes maharashtra government on street light and electricity bill of villages)

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.