धारावी प्रकल्पावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सर्वात मोठा आरोप; उद्धव ठाकरे यांची पोलखोल?

नागपूर | 20 डिसेंबर 2023 : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या विविध टेंडरबाबत धक्कादायक गौप्यस्फोट केले. विशेष म्हणजे त्यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुनही ठाकरे गटावर सडकून टीका केली. “धारावीचा मोर्चा काढला होता. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहे. मुंबईत मोर्चा निघाला होता. निविदा काढून कोव्हिड सेंटरची उभारणी केल्यानंतर निविदेपेक्षा अतिरिक्त रक्कम दिली हा घोटाळा आहे. याला घोटाळा म्हणतात. टेंडरचे नियम कायम ठेवले हा घोटाळा म्हणतात”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“कोव्हीडच्या काळात इंजेक्शनची अव्वाच्या सव्वा दरात खरेदी करणे म्हणजे घोटाळा. गरीबांना मदत करणं हा घोटाळा नाही. १ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये धारावीच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. ४५ दिवस ही प्रक्रिया चालली. एवढं प्रेम धारावीवर होतं तर हे ग्लोबल टेंडर होतं. त्यात इतर कंपन्यांनी याव्यात यासाठी प्रयत्न करायला हवं होतं. पण ते केलं नाही. उलट निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. ती रद्द का केली? रद्द करून हा प्रकल्प रखडवण्याचं काम सुरू आहे”, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

‘विशिष्ट माणसाला हा प्रकल्प द्यायचा होता’

“वर्षा गायकवाड यांची इच्छा आहे, धारावीचा विकास झाला पाहिजे. सामान्यांना घरे चांगली दिली पाहिजे. मी नगरविकास मंत्री होतो. मला काही गोष्टी माहीत आहे. तुम्हाला दुसऱ्याला द्यायचं नव्हतं तर त्यालाच द्यायचं होतं. विशिष्ट माणसाला हा प्रकल्प द्यायचा होता. मग काय बिनसलं. सेटलमेंट तुटलं की काय. स्वत: मोर्चा काढायचा आणि सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं बरोबर नाही”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“टेंडर द्यायला तुमचा विरोध होता. यापूर्वी ज्या कंपनीला टेंडर मिळणार होतं, ते का रद्द केलं होतं? पुनर्विकासाची योजना त्या टेंडरमध्ये होती. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर आम्ही एकही अट केली नाही. ग्लोबल टेंडरमध्ये अदानीने भाग घेतला. ते यशस्वी ठरले. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक झाली आहे. काही गोष्टी योग्यवेळी बाहेर काढू”, असा मोठा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

‘मोर्चा काढण्यापेक्षा…’

“आरोप करण्याआधी विचार करा. हरकती असेल तर मोर्चा काढण्यापेक्षा कायदेशीर प्रक्रियेत भाग घ्यायचा होता. आम्ही अधिसूचना आणि हरकतींचा विचार करणार आहोत. प्राथमिक अधिसूचना म्हणजे अंतिम निर्णय म्हणणे म्हणजे चुकीचं आहे. मातोश्री एक पासून मातोश्री दोनपर्यंत जसा अभिमानास्पद प्रवास झाला. तसा धारावीकरांचा प्रवास व्हायला हवा. आज परिस्थिती पाहिल्यानंतर लोक कसे राहतात हे पाहिलं पाहिजे”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“लोकांना न्याय देऊ शकलो नाही तर त्यांच्या विरोधात आरोप करणं चुकीचं आहे. धारावी प्रकल्प आहे. एसआरएत सर्वांना घरे देणारा हा प्रकल्प आहे. पात्र अपात्र असणाऱ्यांना घरे देणार. दुकानदार, छोटे उद्योगांना तिथे मिळेल. जे अपात्र असतील त्यांना रेंटल स्कीममध्ये घरे देऊ. त्यांना घरे विकत घेण्याची मुभाही आहे”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

‘टेंडरमध्ये ५० टक्के टीडीआर’

“टेंडरमध्ये ५० टक्के टीडीआर. हायईट रिस्ट्रीक्शन आहे. टीडीआर जनरेट झालेला तो मार्केटमध्ये विकता येत नाही. ५० टक्के टीडीआर घेण्याची अट ४० टक्क्यावर आणली आहे. त्याने ४० टक्के टीडीआर दिला नाही तर त्याला दुसरीकडूनही टीडीआर घेता येतो. कुणालाही बघता येईल. ट्रान्स्परंट आहे. अप्पर लिमिट ९० टक्के केली आहे. त्यात २० टक्के फायदा सरकारलाही आहे. हा प्रकल्प महत्त्वकांक्षी आहे”, असं मत एकनाथ शिंदे यांनी मांडलं.

“१० लाख लोकांच्या जीवनाशी निगडीत आहे. लोकांना उद्या समजलं विरोध कशासाठी होतोय तर मोर्चा उलट्या दिशेनेही निघू शकतो. किती दिवस हे लोक नरकयातनेत राहतील. धारावीकरांना नरक यातनेतून बाहेर काढलं पाहिजे. धारावीचा विकास कसा झाला हे जगातील लोकांनी पाहिलं पाहिजे. ३५० स्क्वेअर फूटाचं घर देणार आहे”, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.

“तडजोड झाली नाही की मोर्चा काढत राहतात. चाहीए खर्चा निकालो मोर्चा, अशी काही लोकांची वृत्ती आहे. ज्याच्या विरोधात मोर्चा काढला तो एक वर्षापूर्वी मिटिंगला आहे. कुणी तरी सांगितलं. मी बोलत नाही. मोर्चा काढून दबाव आणायचा आणि बोलणी करायची हे सुरू आहे”, असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी लगावला.