अधिवासाचा दाखला नाही, पण ‘या’ डॉक्युमेंटचा ताप, महिनाभर थांबावं लागणार; लाडकी बहीण योजनेत विघ्न सुरूच
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. ही योजना चांगली असली तरी अनेक महिलांना आपल्या विविध दाखल्यांसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तसेच या योजनेची वयोमर्यादा वाढवावी आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सेतू देण्यात यावे अशा अनेक मागण्या महिला वर्गातून करण्यात येत आहेत. तसेच सर्व्हर डाऊन होण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेती विघ्न थांबता थांबताना दिसत नाहीयेत. या योजनेसाठी लागणारा अधिवासाचा दाखला घेण्यासाठी महिलांनी आधी तहसील कार्यालयाबाहेर रांगाच रांगा लावल्या. राज्यभर हेच चित्र दिसत होतं. त्यामुळे सरकारने घाईघाईत ही अट शिथील केली. पण तरीही तहसील कार्यालयाबाहेर अर्ज घेण्यासाठीची रांग काही कमी झाली नाही. त्यामुळे सरकारने घरोघरी जाऊन अर्ज भरून घेण्याची घोषणा केली. असं असलं तरी महिलांसमोरचं संकट दूर झालेलं नाही. महिलांना आता उत्पन्नाचा दाखला बंधनकारक नसला तरी रेशनकार्ड दाखवणं बंधनकारक आहे. त्यासाठी महिलांनी रेशन दुकानाच्या बाहेर रांगाच रांगा लावण्यास सुरुवात केली आहे. पण तिथेही त्यांच्या पदरी निराशा येणार असल्याचं चित्र आहे.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’योजनेसाठी रेशनकार्ड महत्त्वाचे कागदपत्रं झालं आहे. केशरी आणि पिवळ्या रेशनकार्डधारकांना आता या योजनेसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नाही. त्यामुळे आता नागपुरात नवे रेशनकार्ड काढण्यासाठी, रेशनकार्ड आधारशी जोडण्यासाठी आणि अपडेट करण्यासाठी लगबग पहायला मिळतेय. नागपूरात गेल्या काही दिवसांत रोज 1200 नव्या रेशनकार्डसाठी अर्ज आले आहेत. पण अर्ज केल्यावर नवं रेशनकार्ड मिळण्यासाठी जवळपास एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे. त्याशिवाय आधार अपडेट करण्यासाठी अन्न पुरवठा विभागात मोठी गर्दी पहायला मिळतेय.
पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डला मागणी
‘लाडकी बहिण’साठी नव्या रेशनकार्डांची मागणी वाढली आहे. जवळपास 1200 नव्या रेशनकार्डसाठी आमच्याकडे अर्ज आले आहेत. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डची जास्त मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही लवकरात लवकर रेशनकार्ड देण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असं अन्न आणि पुरवठा विभागाच्या अधिकारी शिल्पा दरेकर यांनी सांगितलं.
नियम काय आहे?
दरम्यान, या योजनेसाठी अधिवासाचा दाखला बंधनकारक करण्यात आला होता. पण तहसिल कार्यालयामध्ये गर्दी उसळल्याने राज्य सरकारने काही शिथिलता दिली आहे. अधिवासाचा दाखला नसेल तर रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला यापैकी एक दाखला द्यावा लागणार आहे. रेशन कार्ड पिवळे किंवा केशरी रंगाचे द्यावे लागणार आहे. तसेच ते 15 वर्षापूर्वीचे असावे अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन रेशनकार्ड घेतले तरी त्याचा फायदा होणार नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
जन्माचा दाखला कसा मिळणार?
दरम्यान, या योजनेला लागणारी कागदपत्र काढण्यासाठी महिलांना वणवण करावी लागत आहे. नंदूरबारमध्ये आधी सेतू केंद्रांवरील सर्वर डाऊन होतं तर आता जन्म-मृत्यू सॉफ्टवेअरमध्ये अद्यावतीकरण करण्यात येत असल्याने मागील आठवडाभरापासून जन्म मृत्यू नोंदणीचे संकेतस्थळ बंद आहे. नवीन प्रमाणपत्र देण्याचे कामकाज ठप्प पडले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेसाठी जन्माचा दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि उत्पन्नाचा दाखला अशा कागदपत्रांची गरज आहे. मात्र जन्ममृत्यूची वेबसाईट बंद असल्याने महिलांसाठी पुन्हा कागदपत्र काढण्यासाठी डोकेदुखी वाढली आहे.
