गजानन उमाटे | Edited By: गोविंद हटवार, Tv9 मराठी |
Updated on: Mar 05, 2022 | 1:35 PM
नागपूर : ओबीसी आरक्षण संदर्भात आधी राज्य सरकारला अधिकार होते. त्यामुळे राज्य सरकार वार्ड संरचना किंवा निवडणुकीची तारखा जाहीर करण्याची भूमिका पार पाडत होती. नंतरच्या काळात ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे (State Election Commission) देण्यात आली. आता आम्ही ओबीसी संदर्भात कायदा (OBC Act) करून ते अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णय करतो आहे, असं राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार (OBC Minister Vijay Vadettiwar) यांनी सांगितलं. असा कायदा झाल्यास वार्ड संरचना करणे, निवडणुकांची तारखा जाहीर करणे हे अधिकार राज्य सरकारला मिळतील. ते फायद्याचे ठरेल, असंही ते म्हणाले.
