Supreme court Verdict on Governor : सर्वोच्च न्यायालयाचा सत्ता संघर्षावरील निकाल, कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?

सुनील ढगे, प्रतिनिधी, नागपूर : राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल समोर आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रवूड यांनी निकालाचे वाचन केले. सरन्यायाधीशांनी संबंधित प्रकरण सात न्यायधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले. सरन्यायाधीशांनी तत्कालीन राज्यपालांवर चांगलेच ताशेरे ओढले. त्यांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी चुकीची होती, असं स्पष्ट मत निकालात मांडलं. या निकालाबाबत बोलताना कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले, हा निकाल सध्याच्या सरकारच्या स्थिरतेची खात्री देणारा निकाल आहे. सध्याच्या सरकारला धोका राहणार नाही, असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षण नोंदवली आहेत.

ठाकरे यांनी स्वखुशीने राजीनामा दिला

राज्यपालांनी घाई करून विधानसभेचे विशेष सत्र बोलावलं होतं. त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करून ते अयोग्य ठरवलं आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वखुशीने राजीनामा दिला आहे. नबाब रबिया खटल्याचा निकाल जसाचा जसा स्वीकारला तर तो शिंदे गटाला लागू होतो. हा खटला सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावं.यामुळे त्यावर सविस्तर विचार केला जाऊ शकतो.

भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर

सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं की, व्हीपची निर्मिती ही राजकीय पक्षाने केली पाहिजे. पण, पक्षात दोन गट असतील, तर व्हीप कुणाचा मान्य करायचा याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतील. ही बाब अधोरेखित केली आहे. शिंदे सरकारने प्रदोत म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. ती नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, अस निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलंय.

यासंदर्भात चौकशी करण्याचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. निकालपत्र वाचन केल्यास यावर अधिक भाष्य करता येईल, असंही उज्ज्वल निकम म्हणाले.

न्यायालयीन लढाई संपलेली नाही

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्र्यांची फेरनियुक्ती करता आली असती. सध्या परिस्थितीत सरकारला दिलासा आहे, असं म्हणता येईल. पण, न्यायालयीन लढाई पूर्ण संपली नाही. आणि अजून किती वेळ चालेल. हे सांगता येत नाही, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.