सत्ताधारी आमदारानेच आणला सीईओच्या विरोधात हक्क भंगाचा प्रस्ताव, आमदार सुहास कांदे आता कुणाच्या विरोधात आक्रमक ?
सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सुहास कांदे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली असून थेट विधानसभेचे प्रधान सचिव यांच्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांवर हक्क भंगाची कारवाई करण्यासाठी पत्र दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
नाशिक : सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सुहास कांदे हे पुन्हा मतदार संघात निधी दिला नाही यावरून आक्रमक झाले आहे. थेट नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी निधी वाटपात दुजाभाव करत दिलेल्या दोन पत्रांना उत्तर दिले नाही. त्यामुळे संतापलेल्या आमदार सुहास कांदे यांनी थेट हक्क भंगाचा प्रस्ताव आणावा यासाठी महाराष्ट्र विधान सभेच्या प्रधान सचिवांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळासह प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आक्रमक झालेले सुहास कांदे यांनी घेतलेली ही भूमिका बघता पुढील काळात आमदार विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात सुहास कांदे यांनी दिलेल्या पत्रावरून उलट सुलट चर्चा होत आहे.
आमदार सुहास कांदे यांनी यापूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री तथा सुहास कांदे यांचे राजकीय विरोधक छगन भुजबळ यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले होते. निधी वाटप करतांना अन्याय केल्याची भावना व्यक्त करत भर सभेत वाद घातल्याचे चित्र होते.
तर त्याच वेळेला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र यामध्ये सुहास कांदे यांनी थेट न्यायालयात धाव घेत छगन भुजबळ यांच्या विरोधात दंड थोपटले होते. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात भुजबळ कांदे यांचा वाद पाहायला मिळाला होता.
सुहास कांदे यांनी आता पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी निधी वाटप करतांना नियम पळाले नाही, निधी वाटप करतांना क्षेत्रफळानुसार निधी वाटप व्हावे असा नियम असतांना तो पाळलेला नाही असा आरोप केला आहे.
विधान सभेच्या प्रधान सचिवांना दिलेल्या पत्रात काही बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सुहास कांदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत रस्ते आणि लघू पाटबंधारे यांच्या कामात निधी वाटप करताना गैरप्रकार झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती.
त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दोन पत्रे दिली होती. त्याबाबत त्यांनी अद्यापही उत्तर दिले नाही. त्यामध्ये नियमामूनसार त्यांनी आठ दिवसात पत्र मिळाले म्हणून पोच देणे अपेक्षित होते. आणि महिनाभरात त्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित होते.
मात्र, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी त्या नियमांचे पालन केलेले नाही, त्यामुळे सुहास कांदे आक्रमक झाले असून त्यांनी थेट हक्क भंग दाखल करण्यासाठी पत्र दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
