तळीरामांसाठी वाईट बातमी! दारुचे दर वाढले, एका बाटलीसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये
नवीन उत्पादन शुल्क आणि निर्यात धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. 1 एप्रिलपासून, 36 टक्के अल्कोहोल असलेली देशी दारू महाग होणार आहे. तर परदेशी बाजारपेठेत प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहने लागू केली जात आहेत.
देशात दिवसेंदिवस मद्यप्रेमींची संख्या वाढत चालली आहे. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणि उत्पादन शुल्क निर्यात धोरणाला मंजुरी दिली. या अंतर्गत देशांतर्गत बाजारात देशी दारूच्या किमती वाढतील, तर परदेशी बाजारात दारूला प्रोत्साहन देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. आता तुम्ही विचार करत असाल की कोणत्या राज्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चला जाणून घेऊया सविस्तर…
उत्तर प्रदेश सरकारने दारु उद्योगाला नवीन दिशा देण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या राज्यातील नवीन धोरणांमुळे राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा होईल असे देखील म्हटले जात आहे. नवीन धोरणानुसार 1 एप्रिलपासून 36 टक्के अल्कोहोल असलेल्या देशी दारूची ड्यूटी प्रति लिटर १६५ रुपयांवरून १७३ रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे एका बाटलीच्या किंमतीत सरासरी ५ रुपयांची वाढ होऊ शकते. मात्र, इतर श्रेणीतील दारूच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
विदेशी दारूच्या किरकोळ दुकानांच्या महसुलात 7.5 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने वर्ष 2026-27 साठी 71,278 कोटी रुपयांचे महसूल लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यात देशी दारूच्या किमती वाढल्याने सुमारे 1500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त योगदान येणार आहे.
या भागांचा कोटा कमी होईल
शहरी भागात देशी दारूचा खप कमी होत असल्याने या भागांचा कोटा कमी केला जाईल. तर ग्रामीण भागातील दुकानांचा कोटा वाढवला जाईल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती मिळेल. याशिवाय, गौतमबुद्धनगर, गाझियाबाद, आग्रा, प्रयागराज, वाराणसी आणि लखनौ यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कमी अल्कोहोल असलेल्या पेयांसाठी (जसे बीयर, वाइन आणि रेडी-टू-ड्रिंक – RTD) बार लायसन्स दिले जातील. हा निर्णय पर्यटन आणि युवा ग्राहकांना लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे.
भांग दुकानांचे लायसन्सही महाग
भांग दुकानांच्या लायसन्स फीमध्ये १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे, तर वाइन आणि कमी तीव्रतेच्या पेयांवरील प्रतिफळ शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यावर फक्त 0.1 टक्के प्रतीकात्मक ड्यूटी लावण्यात आली आहे, जेणेकरून फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल.
