अर्थमंत्री विरुद्ध ऊर्जामंत्री वादाचा 2 लाख 50 हजार उद्योजकांना फटका, या अधिवेशनात तरी तोडगा निघणार का?

राजकारण अतिशय वाईट असते. मांडीला मांडी लावून बसणारे एकाच सरकारमधले मंत्रीही एकमेकांचे पत्ते कसे कापतात, हे आपण पाहत असतोच. मात्र, या राजकारणाने स्तर सोडला की, त्यात सर्वसामान्य भरडले जातात. त्यांना कधी विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित रहावे लागेत. नाही तर कधी विविध योजनांवर पाणी सोडावे लागते. आताही नेमके तसेच होताना घडत आहे.

नितीन राऊत आणि अजित पवार.

मनोज कुलकर्णी | Updated on: Mar 04, 2022 | 10:58 AM

नाशिकः राजकारण अतिशय वाईट असते. मांडीला मांडी लावून बसणारे एकाच सरकारमधले मंत्रीही एकमेकांचे पत्ते कसे कापतात, हे आपण पाहत असतोच. मात्र, या राजकारणाने स्तर सोडला की, त्यात सर्वसामान्य भरडले जातात. त्यांना कधी विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित रहावे लागेत. नाही तर कधी विविध योजनांवर पाणी सोडावे लागते. आताही नेमके तसेच होताना घडत आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांच्यात गेल्यावर्षी वादाचा कलगीतुरा झडला. मात्र, त्याचा फटका नाशिकमधील (Nashik) यंत्रमाग, टेक्स्टाइल उद्योगांसह मराठवाडा आणि विदर्भातील तब्बल अडीच लाख वीज ग्राहकांना बसतोय. विशेष म्हणजे हे सारे ग्राहक उद्योजक आहेत. जे रोजगार पुरवतात त्यांची ही गत. मग सामान्यांचे काय होत असेल, याचा विचारच न केलेला बरा.

प्रकरण काय?

राज्य सरकार मराठवा आणि विदर्भातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज द्यायची. यात विशेषतः यंत्रमाग, टेक्स्टाइल उद्योगांचा समावेश होता. मात्र, वीज कराची वसुली नीट होत नाही. वीज अनुदानाची त्याच्याशी सांगड जुळत नाही, अशी नाना कारणे सांगून या उद्योगांचा मिळणारी वीज दरातील सवलत बंद करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला. गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात यावरून अर्थमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात चांगली खडाजंगीही रंगली. त्यात वीज दराच्या सवलतीसाठी अनुदानाची तरतूद करणे मागे पडले. त्याचा फटका 800 कोटींचा फटका टेक्स्टाइल उद्योगाला, 1800 कोटींचा फटका यंत्रमागधारकांना आणि 1200 कोटींचा फटका हा मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना बसत आहे.

सवलत कशासाठी?

मराठवाडा आणि विदर्भाच्या माथ्यावर मागसलेपणाचा शिक्का मारलेला आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी वारंवार डोके वर काढताना दिसते. हा असंतोष शमविण्यासाठी राज्य सरकारने मागास भागांना, काही विशिष्ट उद्योग समूहांना काही सवलती आणि सोयी द्यायला सुरुवात केली. त्या अंतर्गत ही वीज दर सवलत देण्यात यायची. या अनुदानाची रक्कम जवळपास दहा हजार कोटींच्या घरात असल्याचे समजते.

महावितरणची अरेरावी

उद्योगांची वीज सवलत महावितरणने रोखली आहे. याला महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. मागास भागांना चालना मिळण्यासाठी सरकार अनुदान देते. त्यामुळे ही सवलत थांबवण्याचा महावितरणला अधिकार नाही. मात्र, सरकारने या अधिवेशनात भरीव अनुदानाची तरतूद केली, तर हा प्रश्न तात्काळ निकाली निघू शकतो, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सरकारमधील मंत्री याकडे किती लक्ष देणार, हे अधिवेशनात कळेच.

इतर बातम्याः