नाशिक महापालिकेला मिळाले नवे आयुक्त; कैलास जाधवांच्या जागी आले रमेश पवार!
नाशिकमधील सात हजार सदनिकांच्या संभाव्य घोटाळ्याचे प्रकरण कैलास जाधव यांच्यावर शेकले असून, त्यांची तडकाफडकी बदली करण्याचे आदेश विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले आहेत. या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आता जाधव यांच्या जागी रमेश पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नाशिकः नाशिक (Nashik) महापालिकेच्या (Municipal Corporation) आयुक्तपदी (Commissioner) रमेश पवार यांची बदली करण्यात आली आहे. पवार हे सध्या मुंबई महापालिकेत सहआयुक्त आहेत. त्यांनी नाशिक महापालिकेचा कारभार तात्काळ स्वीकारावा असे आदेश उप-सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी काढले आहेत. नाशिकमधील 7 हजार सदनिकांच्या संभाव्य घोटाळ्याचे प्रकरण कैलास जाधव यांच्यावर शेकले असून, त्यांची तडकाफडकी बदली करण्याचे आदेश विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले आहेत. या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी ट्विटर वरून आयुक्तांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील 20 टक्के घर म्हाडाकडे हस्तांतरित न केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आता आयुक्तांची बदली झाल्याने या घोटाळ्यातील संशयितांचे धाबे दणाणले आहेत.
काय म्हणतात आव्हाड?
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात विकासकांकडून सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न प्रवर्गासाठी राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत केल्या नाहीत. याबाबत विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते म्हणाले की, नाशिक महानगरपालिकेने विकासकांना अंशतः ओसी दिली आहे. मात्र, म्हाडाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची ओसी देण्याचा अधिकार नाही. अशी अंशतः ओसी दिल्यामुळे विकासकांचे फावले आहे. ठाणे, पुणे, मुंबई इथे मोठ्या प्रमाणावर घरे मिळत असताना नाशिक येथे घरांची कमतरता का यासाठी बैठक बोलावली. मात्र, या बैठकीतही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोषींची गय नाही
मंत्री आव्हाड म्हणाले की, महानगरपालिका आयुक्तांना ओसीची माहिती विचारली असता त्यांनी 2013 पासून आजपर्यंत सात ओसी दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे नाशिक महापालिका क्षेत्रात म्हाडाला ज्याप्रमाणे घरे उपलब्ध व्हायला हवी होती ती उपलब्ध झालेली नाहीत. म्हाडाने दिलेल्या आणि नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे 2013 नंतर किती ओसी देण्यात आल्या आहेत, किती घरे मिळायला हवी होती आणि किती घरे मिळाली त्याचा संपूर्ण तपास केला जाईल. यात जे अधिकारी दोषी ठरतील त्यांची गय बाळगली जाणार नाही. तसेच सभापती महोदयांनी या प्रकरणात दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी कैलास जाधव यांनी बदली केली. आता त्यांच्या जागी रमेश पवार हे आयुक्त म्हणून सूत्रे स्वीकारणार आहेत.
इतर बातम्याः
