दहशतवाद्याने बँक खाते वापरले; 12 दिवस हाउस अरेस्ट, नाशिकमधील व्यक्तीसोबत नेमकं काय घडलं?
नाशिकमधील एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात एका कंपनीत काम करत असलेल्या अधिकाऱ्याकडून जवळपास 90 लाख रुपये उकळण्यात आले. या अधिकाऱ्याला एक फोन आला आणि सांगण्यात आले की तुमचे खाते दहशतवाद्याने वापरले आहे. त्यानंतर जे घडलं पोलीसही थक्क झाले.
नाशिकमध्ये एका खासगी कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडून सायबर गुन्हेगारांनी दहशतवादाची भीती दाखवत तब्बल ९० लाख रुपये उकळले आहेत. गुन्हेगारांनी स्वतःला एटीएस आणि मुंबई पोलिस असल्याचे भासवत पीडित अधिकाऱ्याला १२ दिवस घरातच अटक (हाउस अरेस्ट) करून ठेवले. या कालावधीत त्यांच्याशी व्हॉट्सअॅपवरून संवाद साधला आणि बँक खात्यातील रक्कम रिझर्व्ह बँकेमार्फत तपासण्याची गरज असल्याचे सांगत पैसे हस्तगत केले.
नेमकं काय घडलं?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, पीडित अधिकाऱ्याला फोन आला. बोलणारे स्वतःला एटीएसचे अधिकारी म्हणत होते. त्यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये आधार कार्ड वापरून काही बँक खाती उघडली गेली आहेत. त्या खात्यांमधून आतंकवाद्यांनी मनी लॉण्डरिंग केले असल्याचा संशय आहे. या खात्यांशी पीडित अधिकाऱ्याच्या बँक खात्याचा संबंध जोडला जाऊ शकतो, अशी भीती दाखवली. त्यामुळे तपासासाठी त्यांना ताब्यात घ्यावे लागेल, असे सांगत अधिकाऱ्याला घरातच अटक करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
12 दिवस हाउस अरेस्ट
पुढील १२ दिवस गुन्हेगारांनी चार वेगवेगळ्या मोबाइल क्रमांकांवरून व्हॉट्सअॅपवरून संवाद ठेवला. त्यांनी सांगितले की, बँक खात्यात शिल्लक असलेल्या रकमेची रिझर्व्ह बँकेमार्फत चौकशी करावयाची आहे. त्यासाठी पैसे तीन वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे ट्रान्सफर करावेत, असे निर्देश दिले. भीतीच्या वातावरणात अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे पैसे पाठवले. अशा प्रकारे एकूण ९० लाख रुपये उकळले गेले.
ही फसवणूक पूर्णपणे सायबर माध्यमातून झाली. गुन्हेगारांनी अधिकाऱ्याशी प्रत्यक्ष भेट न घेता केवळ फोन आणि व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून संवाद साधला. दहशतवाद आणि एटीएससारख्या गंभीर विभागाचे नाव घेतल्याने पीडिताला भीती वाटली आणि त्याने पोलिसांकडे तक्रार करण्यापूर्वीच पैसे देऊन टाकले. नाशिक पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असून चौकशी सुरू आहे. सायबर गुन्हेगारी वाढत असताना नागरिकांनी अशा फोन कॉल आणि संदेशांकडे सावध राहावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. कोणत्याही सरकारी संस्थेकडून बँक खात्यातील पैसे दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यास सांगितले जात नाही, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
