घराची प्रतीक्षा महागात पडली, किंमत अडीच लाखांनी वाढवली, लाभार्थ्यांचा सिडकोंवर आरोप, नेमकं प्रकरण काय?

नवी मुंबई : विविध कारणामुळे 2018 आणि 2019 च्या सोडतीतील मूळ विजेत्यांची घरे रद्द झाल्याने सिडकोने प्रतीक्षा यादीवरील लाभार्थ्यांना इरादा पत्र दिली होती. मात्र, आता सिडकोने त्यांच्या घरांच्या किंमतीत दोन ते अडीच लाख रुपयांची वाढ केली आहे. सिडकोच्या या भूमिकेमुळं प्रतीक्षा यादीवरील लाभार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ झालीय.

लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी

सिडकोच्या या जादा आकारणीमुळे लाभार्थीमध्ये कमालीची नाराजी आहे. दरम्यान प्रतीक्षा यादीवरील लाभार्थीना घर देताना विद्यमान दरानेच घर दिले जाईल, असे आधीच जाहीर करण्यात आले होते. सिडको कोरोना योद्धांना सध्या घर विक्री करीत आहे तोच दर या प्रतीक्षा यादीवरील ग्राहकांना लावण्यात आला आहे असे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिडकोने महागृहनिर्मिती सुरू केली असून 24 हजार घरे बांधण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या घरांची सोडत ऑक्टोबर 2018 मध्ये काढण्यात आली होती. या सोडतीच्या वेळी लाखो अर्जदारांमध्ये प्रतीक्षा यादीदेखील तयार करण्यात आली होती.

प्रतीक्षा यादीवर 2060 लाभार्थी

सोडत काढताना तेवढय़ाच क्रमांकाची प्रतीक्षा यादी तयार करणे ही सिडकोची घर विक्रीची पद्धत आहे. घर सोडतीतील मूळ मालकांनी काही कारणास्तव घराचा ताबा न घेतल्यास ते घर प्रतीक्षा यादीवरील ग्राहकांना जाहीर केले जात आहे. सिडकोने 24 हजार घरांसाठी 2018 व 2019 मध्ये सोडत काढल्या आणि त्याच वेळी प्रतीक्षा यादीदेखील काढली होती. त्यातील 2060 लाभार्थीना सिडकोने नुकतीच घर लागल्याची पत्र पाठवली असून त्यात लाभार्थीना मूळ किमतीपेक्षा दहा टक्के जादा रक्कम आकारण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

25 लाख घरांची किमंत असलेल्या लाभार्थीना अडीच लाख रुपये जादा रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीवरील या ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सिडको सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे विकत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कोरोनासारख्या साथीच्या काळात रोजगार गेले आहेत. वेतन कपात झाली आहे. अशा वेळी आर्थिक गणित बिघडले असताना सिडको कमी किंमत आकारण्याऐवजी मूळ रकमेपेक्षा दहा टक्के जादा रक्कम आकारून सर्वसामान्यांची लूट करत असल्याचा आरोप प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांनी केला आहे.

आमचा दोष काय?

आम्ही 2018 च्या सोडतीसाठी अर्ज केले. यात आमची नावे प्रतीक्षा यादीवर आली. त्यानंतर सिडकोने मूळ लाभार्थीची घरे रद्द झाल्याने आम्हाला संधी दिली. गेली अडीच वर्षे आम्ही या प्रक्रियेत आहोत. त्यांनी तत्काळ प्रक्रिया पूर्ण केली असती तर आतापर्यंत आम्ही त्या घरात राहायाला गेलो असतो. पण आमची प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली, यात आमचा काय दोष, असा सवाल लाभार्थ्यांनी केला आहे. त्यात कोरोनाचे संकट आहेच. सिडको हे शासकीय महामंडळ आहे. कोरोनासारख्या परिस्थितीत शासनाने हा भुर्दंड लावणे अयोग्य असल्याचे सचिन खरात यांनी म्हटलंय.

सिडकोचं स्पष्टीकरण काय?

ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर सिडकोने स्पष्टीकरण दिले असून घरांची किमत विद्यमान बाजार भावाप्रमाणे दिली असल्याचे सांगितले. 2018 च्या किमतीत 2021 मध्ये घर विकल्यास तो अडचणीचा मुद्दा ठरू शकतो. विशेष म्हणजे याच किमतीत सिडको कोरोना योद्धा व गणवेशधारी कर्मचाऱ्यांना देखील देत आहे. त्यांना विकण्यात येणाऱ्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत या घरांची विक्री केल्यास तो दुजाभाव ठरणारा आहे, असे स्पष्टीकरण पणन विभागाच्या वतीने देण्यात आले आहे.

सिडकोच्या ढिसाळ कारभाराचा आम्हाला फटका का? सिडकोच्या सोडतीत मला 2018 मध्ये प्रतीक्षा यादीत नाव जाहीर करण्यात आले होते. सिडकोने हे नाव एक वर्षे निश्चित करायला घेतले. एक वर्षे जाहीर करायला आणि त्यानंतर एक वर्षे पैसे भरण्याची मुदत देण्यास घेतले. प्रत्यक्षात पैसे भरण्यासाठी दहा टक्के रक्कम वाढविण्यात आली आहे. सिडकोला सर्वसामान्यांना घर देण्याची इच्छा नाही, असे यातून स्पष्ट होत आहे. सिडकोच्या ढिसाळ कारभारामुळे ही वेळ आली आहे, असं सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र सांवंत यांनी म्हटलंय.

इतर बातम्या:

काबुलच्या गुरुद्वाऱ्यात तालिबान्यांचा धुडगूस, दुसऱ्यांदा घुसून झाडाझडती आणि धमकी, शिख समुदायाने भारताकडे केली ही मागणी!

महाडच्या विकासाचा माणिकराव जगताप यांचा वारसा पुढे घेऊन जावू, थोरात आणि पटोलेंची ग्वाही

Navi Mumbai Waiting list members of Cidco housing project accused two lakh fifty thousand extra accrue by cidco