OBC Reservation : जूनच्या पहिल्या आठवड्यात एम्पेरिकल डेटा द्या, ओबीसी आरक्षणासंंदर्भात कोर्टाचे निर्देश
इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करण्यासाठी कोर्टाकडून (Supreme Court) आता नवी मुदत देण्यात आली आहे. तशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून देण्यात आली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करा, असे आदेश आता कोर्टाकडून काढण्यात आले आहेत.
मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) प्रश्न तसाच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण कोर्टने रद्द केल्याने मोठा झटका बसला आहे. त्यावरून ओबीसी समाजात बरीच नाराजी आहे. तर राजकीय आखाड्यात आरोप प्रत्यारोप रोज सुरू आहे. इंपेरिकल डेटावरूनही (Empirical Data) केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आतापर्यंत अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले आहेत. तोच तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारची धडपड सुरू आहे. इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करण्यासाठी कोर्टाकडून (Supreme Court) आता नवी मुदत देण्यात आली आहे. तशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून देण्यात आली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करा, असे आदेश आता कोर्टाकडून काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारपुढे तातडीने पाऊलं उचलत डेटा गोळा करून कोर्टात सादर करण्याचे आव्हान असणार आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळेल अशी आशा
ज्या पद्धतीने शवटचा निकाल न्यायालयाने दिला, तशाच महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील, असेही हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत. या महिनाअखेरला आमचा इंपेरिकल डाटा तयार होईल. हा डाटा लवकरात लवकर मिळावा अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही कोर्टात जाऊ आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आम्हाला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याची परवानगी मागू, असे मुश्रीफ यांनी माध्यमांना सांगतले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा असे निर्देश कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. त्यामुळे पुन्हा राजकीय आखाडा तापला होता. भाजपने यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उडवली होती.
निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार?
गेल्या काही निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठी नाराजी आहे. सरकारमधील दाऊदशी संबध असणाऱ्या मंत्र्याला वाचवण्यासाठी सरकार धडपडत आहे. मात्र इंपेरिकल डेटासाठी कोणतीही धावपळ करत नाही, असा आरोप काही दिवसांंपूर्वीच फडणवीसांनी केला होता. तर सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ओबीसी आरक्षण गमावल्याचे टीकाही भाजपकडून करण्यात येत आहे. अशातच आता पुन्हा बड्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लागत आहेत. किमान या निवडणुका तरी ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात या मागणीने सध्या जोर धरला आहे. त्यामुळे हसन मुश्रीफ म्हणतातहेत तशा ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार की आरक्षणाविना हे कोर्टाच्या सुनावनीनंतर स्पष्ट होईलच. सध्या तरी हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे.
