पगार वाढीनंतरही एसटी कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम; गाजर दाखवत केला सरकारचा निषेध
गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. एसटीचे विलीनीकरण करण्यात यावे ही त्यांची मुख्य मागणी होती. मात्र विलीनीकरण न करता पगारवाढ देण्यात आल्याने राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
सांगली : गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. एसटीचे विलीनीकरण करण्यात यावे ही त्यांची मुख्य मागणी होती. मात्र विलीनीकरण न करता पगारवाढ देण्यात आल्याने राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सांगलीमध्ये आंदोलकांनी गाजर दाखल अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले. आम्हाला पगारवाढ नको आहे, विलीनीकरण करा, जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा इशाराही यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
विलीनीकरण हाच संपावर तोडगा
गेल्या अनेक दिवसांपासून आमचे विलीनीकरणासाठी आंदोलन सुरू आहे. विलीनीकरण हाच एकमेव संपावर तोडगा काढण्याचा मार्ग असताना सरकारने आम्हाला पगार वाढीचे गाजर दाखवले. आम्हाला पगारवाढ नको, विलीनीकरण हवे आहे, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे. तसेच जोपर्यंत विलवनीकरण होणार नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा इशाराही या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. दरम्यान दुसरीकडे राज्यातील अनेक आगारामधील कर्मचाऱ्यांनी जोपर्यंत विलनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याची सामुहीक शपथ घेतली आहे.
पगारवाढीची घोषणा
मागील तीन आठवड्यापासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने बुधवारी वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्यात आली. याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी घोषणा केली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे मुळ वेतन वाढवण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले. ‘मागील 15 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चालू होता. या संपात कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची प्रमुख मागणी होती. याबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका मांडत होतो. आणि माननीय उच्च न्यायालयात हा विषय गेल्यावर त्यावेळी एक त्रिसदस्यीय समिती बनवली. विलिनीकरणाचा निर्यण 12 आठवड्याच्या आत समितीने घ्यावा असा आदेश देण्यात आला होता. या विलिनीकरणाचा जो विषय आहे त्याबाबतच आपलं म्हणणं समितीसमोर मांडावं. समितीने तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडावा आणि त्यानंतर तो उच्च न्यायालयात द्यावा असं सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकारची भूमिका ही उच्च न्यायालयाचं पालन करणारी असल्यानं समितीचा जो काही निर्णय येईल तो आम्ही मान्य करू असेही यावेळी अनिल परब यांनी म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या
ST WORKER STRIKE : ST कर्मचाऱ्यांचा आजचा मुक्कामही आझाद मैदानातच, संपाबाबत उद्या 11 वाजता निर्णय-खोत
VIDEO: विलीनीकरण ते ऐतिहासिक पगारवाढ… अनिल परब यांच्या पत्रकार परिषदेतील 10 महत्त्वाचे मुद्दे
ST WORKER STRIKE : ST कर्मचारी संप मागे घेणार का? कर्मचाऱ्यांशी बोलून निर्णय घेऊ-पडळकर
