वाढवण बंदराच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती, तज्ज्ञांची समिती स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या वाढवण या महाकाय बंदराला हरित लवादाने सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्वरुपाची स्थगिती देण्यात आलीय. स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी , व्यावसायिक तसच पर्यावरणप्रेमी यांच्याकडून या निर्णयावर समाधान व्यक्त करण्यात आलं आहे.

वाढवण बंदराच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Yuvraj Jadhav | Updated on: Jun 19, 2021 | 9:06 PM

पालघर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या वाढवण या महाकाय बंदराला हरित लवादाने सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्वरुपाची स्थगिती देण्यात आलीय. स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी , व्यावसायिक तसच पर्यावरणप्रेमी यांच्याकडून या निर्णयावर समाधान व्यक्त करण्यात आलं आहे. वाढवण येथील समुद्र किनारी पाच हजार एकरवर भराव करून जेएनपीटी कडून महाकाय असं बंदर उभारलं जाणार आहे . या विरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती तसच पालघर जिल्ह्यातील अनेक संघटना, मासेमारी संघटना मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. (National Green Tribunal gave stay on survey of Wadhwan Port work)

डहाणू ग्रीन झोनमध्ये असल्यानं स्थगिती

केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण विभागाने बंदर , जेटी गैरऔद्योगिक प्रवर्गात येत असल्याच्या मान्यतेला स्थगिती दिली आहे . त्यामुळे वाढवण बंदर हे गैरऔद्योगिक प्रवर्गात येत नसल्याने आणि डहाणू हा परिसर ग्रीन झोन मध्ये असल्याने या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे . यासंदर्भात पाच तज्ञांची समिती ही स्थानिकांची येऊन संवाद करून अहवाल सादर करेल त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे .

स्थानिकांचा विरोध असल्यास वाढवण बंदराचा विकास नको

केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या डहाणूतील वाढवण बंदराचं भविष्य शिवसेनेच्या हातात आहे. स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्यास वाढवण बंदराचा विकास नको, अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली होती. डहाणू तालुक्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तत्वतः मंजुरी देत हिरवा कंदील दाखवला. मोदी सरकारकडून 65 हजार 545 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती. स्थानिकांचा विरोध असल्यास बंदर होणार नाही, असा पवित्रा शिवसेनेने घेतला आहे.

स्थानिकांचा विरोध

स्थानिक मच्छिमार, भूमिपुत्र आणि बागायतदार गेली 18 वर्ष वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वाढवण बंदर रद्द करण्साठी सतत लढा देत आहेत. वाढवण बंदरामुळे आयात-निर्यातीला चालना मिळत असली, तरी या भागातील मच्छिमार, सरकारी फळ बागायतदार, लघु उद्योजक आणि स्थानिकांचा या बंदराला तीव्र विरोध आहे.

वाढवण बंदर विकासासाठी केंद्राचा प्लॅन काय?

वाढवण बंदर ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’च्या धर्तीवर विकसित केलं जाईल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) सह 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतंत्र कंपनीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) स्थापना केली जाईल.

ही कंपनी बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करेल. यामध्ये बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅकवॉटरसाठी बांधकाम, किनाऱ्याच्या मागील भागात बंदरासाठी आवश्यक संपर्क आणि दळणवळण सुविधा उभारणे यांचा समावेश असेल.