Anjali Damania : पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरण, शीतल तेजवानींबद्दल अंजली दमानिया यांचा खळबळजनक खुलासा

पुणे कोरेगाव पार्क येथील पार्थ पवार यांच्या जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणात आज सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक खुलासा केला आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क येथील जमीन खरेदी केली असा आरोप झाला. हा जमीन व्यवहार वादात सापडल्यानंतर तो रद्द करण्याची वेळ आली. तसं जाहीर करण्यात आलं. पण हा जमीन व्यवहार पार्थ पवार रद्दच करु शकत नाही, असा दावा अंजली दमानिया यांनी केला आहे. “1800 कोटींची जमीन ३०० कोटींना घेतली असं बोललं गेलं. माझा पहिला प्रश्न हा आहे की, गायकवाड कुटुंबाला महारवतनची जमीन मिळालेली. नतंर ती खालसा झाली. त्यानंतर ती जमीन त्यांना परत कधीच दिली गेली नाही. माझ्या नावावर ती जमीन असेल, तर त्यांच्या नावावर ती जमीन होणं अपेक्षित होते.त्यानंतर हा व्यवहार करता आला असता” असं अंजली दमानिया म्हणाल्या.

“शितल तेजवानी नावाची व्यक्ती 11000 रुपये भरते. त्याचं पत्र 30 डिसेंबर 2024 रोजी कलेक्टरना पाठवते. कलेक्टर त्यावर कुठलीही कारवाई करत नाही. अशा कलेक्टरना निलंबित केलं पाहिजे. मूळात म्हणजे शितल तेजवानी ज्या पावर ऑफ अटर्नीबद्दल बोलतायत ती रजिस्टर नाही. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करायचा असेल, अशा व्यवहारावर सही करायची असेल, तर पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर लागते” असा दावा अंजली दमानिया यांनी केला.

कॅन्सल ऑफ डॉक्युमेशनची प्रोसेस काय?

“हा व्यवहार आम्ही रद्द करतो. चोरीचा माल परत करतो. पोलिसांना सांगा आम्हाल पकडू नका. मूळात म्हणजे त्यांना हा जमीन व्यवहार रद्द करता येणार नाही. कॅन्सल ऑफ डॉक्युमेशनची एक प्रोसेस असते. कुठल्याही जागेचा व्यवहार रद्द करताना मी जागेचा मालक आहे. मी ती विकतोय. विकणारा आणि खरेदी करणारा हा व्यवहार रद्द करु शकतो. शीतल तेजवानी ही जागेची मालकच नाही. तिच्याकडे सही करण्याचे अधिकार नाहीत” असा खुलासा अंजली दमानिया यांनी केला.

हा व्यवहार रद्द करण्याची प्रोसेस काय?

“पावर ऑफ अटर्नीमध्ये गायकवाड कुटुंबाने जे अधिकार दिलेत, त्यात वकिल नेमण्याचा, कोर्ट केसचा अधिकार आहे. गायकवाड यांच्यावतीने खरेदी खतावर सही करण्याचा शितल तेजवानी यांना अधिकार नाही. मूळात शितल तेजवानी मालकच नसल्याने पार्थ पवार यांची अमोडिया कंपनी किंवा शितल तेजवानी हा व्यवहार रद्द करु शकत नाहीत. सरकारने सिविल कोर्टात दावा केला, तरच हा करार रद्द होऊ शकतो. सध्या मीडियामध्ये ज्या बातम्या येत आहेत, 42 कोटी रुपये भरल्यावर हा व्यवहार रद्द होईल तसं नाहीय” असा दावा अंजली दमानिया यांनी केला.