विकास आराखड्यातलं आरक्षण चुकीचं! PMRDAच्या आरक्षणाविरोधात जि.प.चा ठराव, वाद चिघळणार?

पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) सादर केलेल्या 817 गावांच्या प्रारुप विकास आराखड्यावर (Development Plan) आता आक्षेप यायला सुरूवात झाली आहे. ग्रामीण भागातून या आराखड्यावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या आराखड्यानुसार गायरान जमीनीवर पीएमआरडीएने टाकलेलं आरक्षण चुकीचं असल्याचं मत ग्रामीण भागात झालं आहे. गायरान जमीनीवर सर्वस्वी ग्रामपंचायतींचा अधिकार आहे, त्यामुळे पीएमआरडीएने टाकलेले आरक्षण रद्द करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) सर्वसाधारण सभेत पारीत करण्यात आला आहे. (A resolution has been passed in the Zilla Parishad to cancel the reservation made by PMRDA in the development plan)

विकास आराखड्याबाबत ग्रामीण भागात तीव्र भावना

पीएमआरडीएच्या (PMRDA) विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत ग्रामीण भागात तीव्र भावना आहेत. या आराखड्यानुसार सार्वजनिक कामांसाठी जागाच सोडल्या नसल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे. वर्षानुवर्षे ज्या निवासी क्षेत्रात लोक राहतात तिथे ग्रीन झोन म्हणजेच वनीकरणाचे आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. तर जिथे ग्रीन झोन आहे तिथे औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. अनेक गावांत तर डोंगर उतारावर शेतीचं आरक्षण टाकलं आहे.

पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यास न करताच चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकलं असल्याचं आरोप करण्यात येत आहे. या चुकीच्या आरक्षणाबाबत जिल्हा परिषदेत ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर तो बहुमताने पारितही करण्यात आला.

आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया किचकट

आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया खूप किचकट आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची सही घ्यावी लागते. त्यामुळे पीएमआरडीएने टाकलेलं आरक्षण बदलण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. नागरिक वैयक्तिक स्वरूपातल्या हरकती नोंदवत आहेत. यासोबतच सार्वजनिक ठिकाणच्या जागांवर टाकलेलं आरक्षण बदलण्यासाठी जिल्हा परिषदेला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. त्यानुसार बैठकांचं सत्रंही सुरू झालं आहे.

काय आहे विकास आराखड्यात?

पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्रफळ एकूण क्षेत्र 6914.26 चौ. किमी आहे. हे राज्यात सर्वात मोठं आणि देशात तिसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात मोठं क्षेत्र आहे. यामध्ये २ रिंग रोड, हायस्पीड आणि क्रिसेंट रेल्वे, 10 मेट्रो मार्गिका, 15 नागरी केंद्रे, 4 प्रादेशिक केंद्रे, पर्यटनस्थळं, विद्यापीठे, जैवविविधता उद्याने, अक्षय ऊर्जा निर्मिती केंद्रे, अग्नीशमन केंद्रे, औद्योगिक संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रे, कृषी उत्पन्न बाजार केंद्रे, कृषी प्रक्रिया संशोधन आणि विकास केंद्र, ग्रामीण सबलीकरण केंद्र, सार्वजनिक गृह प्रकल्प, वैद्यकीय संशोधन केंद्र आणि अपघात उपचार केंद्र

संबंधित बातम्या :

PMRDA विकास आराखड्यावर साडेआठ हजार हरकती दाखल, 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत, कशा दाखल कराल हरकती आणि सूचना?

पुणे महानगर नियोजन समिती निवडणुकीसाठी मतदार यादी जाहीर, नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता, इथे पाहा संपूर्ण यादी