पिंपरीत स्वसंरक्षणासाठी पिस्तूल खरेदीसाठी नागरिकांची चढाओढ; लोकप्रतिनिधीही पुढे, जाणून घ्या नेमकं काय होतंय?

अनेकांनी पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालय सुरु होण्यापूर्वी शस्त्र परवाने घेतले. त्यामुळे पोलिसांकडे अनेकांच्या शस्त्र परवान्यांची नोंद नाही. काही लोकप्रतिनिधी हे पोलीस आयुक्तांच्या हद्दीत राहायला आले आहे. मात्र त्यांनी अदयाप पोलीस आयुक्तालयात आपल्या शस्त्र परवान्याची नोंद केलेली नाही.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: प्राजक्ता ढेकळे | Updated on: Jan 10, 2022 | 8:00 AM

पुणे – शहरात वाढत्या गुन्हेगारी बरोबरच , स्व-सुरक्षणासाठी पिस्तूल परवाना मागणी वाढत आहे. शहरातील राजकीय नेते, उद्योजक , डॉक्टर्ससह, तरूणांकडून पिस्तूल परवण्याची मागणी केली आहे. या मागणीनुसार शहरातील नगरसेवक, आमदार , खासदार, यांच्याकडेही पिस्तूल परवाने आहेत. गेल्या वर्षात शहरात हत्येच्या , गोळीबाराच्या घटना घडली आहे. यास घटनांमध्ये वेळोवेळी बेकायदेशीररित्या पिस्तुलाचा वापर केल्याचे समोर आले आहे. शहरात परवाना धारकांची संख्या अधिक आहे. मात्र त्याच्यापेक्षाही अधिकप्रमाणात बेकायदेशीर पिस्तुलाचा वापर होताना दिसून येत आहे.

जुन्या शस्त्र परवान्यांची नोंद नाही अनेकांनी पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालय सुरु होण्यापूर्वी शस्त्र परवाने घेतले. त्यामुळे पोलिसांकडे अनेकांच्या शस्त्र परवान्यांची नोंद नाही. काही लोकप्रतिनिधी हे पोलीस आयुक्तांच्या हद्दीत राहायला आले आहे. मात्र त्यांनी अदयाप पोलीस आयुक्तालयात आपल्या शस्त्र परवान्याची नोंद केलेली नाही.

नूतनीकरण न केल्यास दंड शस्त्र परवान्यांचे दारा पाच वर्षांनी परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. नूतनीकरण न केल्यास दरवर्षांला दोन हजार रुपये दंड भरावा लागतो. सद्यस्थितीला शस्त्र परवाना असलेल्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी परवान्यांचे नूतनीकरण न केल्याने लाखो रुपयांचा दंड भरावा लागतो. शहरात एकूण शस्त्रपरवाने १०२२ , दिलेले शस्त्र परवाने २३८ . याबरोबरच आमदार महेश लांडगे ,आमदार अण्णा बनसोडे, आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याकडे परवाना धारक पिस्तूल आहे.