पुण्यात धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न, महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकातंर्गत पहिला गुन्हा दाखल

महाराष्ट्र विधानसभेत अलीकडेच महाराष्ट्र धर्म रक्षा अधिनियम कायदा मंजूर झाला. राज्यात आमिष दाखवून किंवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतराचे प्रकार रोखण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला आहे. या कायद्यातंर्गत पुण्याच्या खडक पोलीस स्टेशनमध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. ब्रिटनमधून आलेल्या एका धार्मिक नेत्याचं पुण्याच्या गुरुवार पेठ येथील एका चर्चमध्ये प्रवचन झालं.या प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न सुरु आहे, असा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला. त्यानंतर या व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल झाला. तो ब्रिटिश नागरिक आहे. गोरगरीब जनतेला प्रलोभनं दाखवून धर्मांतर केलं जातं. हे असले बेकायदेशीर प्रकार रोखण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे.

प्रलोभने, धमक्या किंवा अन्य कुठल्या मार्गाने कुठल्या त्या व्यक्तीचं धर्मांतर होऊ नये यासाठी हा कायदा बनवला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर झालेला हा कायदा आधी मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. नंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्याच्याअंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. यापुढे राज्यात कुठेही, कोणीही प्रलोभनं दाखवून धर्मांतर करु शकणार नाही. जर, असे प्रकार झाले तर आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही. तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. कायद्यानुसार जो कोणी दोषी ठरेल, त्याच्यासाठी कायद्यात 7 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

विवाहासाठी धर्मांतर बेकायदेशीर ठरणार का?

धर्मांतर झालेली व्यक्ती अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील असेल तर शिक्षेची अधिक कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. आरोपीने पुन्हा तसाच गुन्हा केला तर त्याला 10 वर्ष तुरुंगवास आणि 5 लाख दंडाची तरतूद केली आहे. विवाहासाठी धर्मांतर करणं सुद्धा या कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरणार आहे. धर्मांतर केलेल्या दांम्पत्याला जे मूलबाळ होईल, त्याला मात्र कायद्यात संरक्षण असेल. या बाळाच्या आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म मानण्यात येईल. त्याशिवाय आई-वडिलांच्या मालमत्तेत त्यांना पूर्ण अधिकार मिळेल. स्वच्छेने धर्मांतर करायचं असेल तर 60 दिवस आधी जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना तशी सूचना द्यावी लागणार आहे.