Anti Conversion Bill: खबरदार, जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्यास 7 वर्षांची शिक्षा, तर इतक्या लाखांचा दंड, कायद्यात काय काय तरतूद?
Maharashtra Anti Conversion Bill: राज्यात धर्मांतरण विरोधी कायदा अधिक कडक होणार आहे. याविषयीच्या प्रस्तावित विधेयकाला फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली. धर्म परिवर्तन करण्यापूर्वी प्रशासनाला 60 दिवसांपूर्वी सूचना देणे आणि त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तर 7 वर्षांची शिक्षा तर इतक्या लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. काय काय आहे या कायद्यातील तरतूद?
Love Jihad And Anti Conversion Bill: लव्ह जिहादच्या आणि धर्मांतरणाच्या घटना वाढल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक आहेत. त्याचवेळी फडणवीस सरकारने धर्मांतरण विरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्यास आता 7 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. जबरदस्ती, आमिष देऊन, फसवणूक करून धर्मांतरण करणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 असं या कायद्याचं नाव आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. या प्रस्तावित कायद्यात काय काय आहे तरतूद?
60 दिवसांपूर्वी द्यावी लागणार धर्म बदलाची माहिती
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 नुसार, 60 दिवसांपूर्वी धर्म बदलणार असल्याची माहिती संबंधित व्यक्तीला प्रशासनाला द्यावी लागेल. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार करावी लागेल. संबंधित प्रशासन, अस्थापनेकडे अर्ज करून माहिती द्यावी लागेल. धर्म बदलण्यासाठीची कारणं नमूद करून परवानगी घ्यावी लागेल. तर धर्मांतरणासाठी 25 दिवसांच्या आत त्यासाठी राज्य सरकारकडे नोंद करावी लागेल. जर विहित नमुन्यात अर्ज नसेल, कायदेशीर प्रक्रिया नसेल. संबंधित तरूण-तरुणी ही दबावाखाली असल्याचे अथवा आमिषाला बळी पडल्याचे दिसत असेल तर धर्मांतरणाला परवानगी नाकारण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरी
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रस्ताव विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच हा कायद्या राज्यात लागू होईल.
या राज्यात अगोदरच कायदा
यापूर्वी देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यासारख्या भाजप शासित राज्यात लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. तर महाराष्ट्रात हा कायदा आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच दिले होते. त्यानुसार राज्यातील उच्चाधिकारी समितीने इतर राज्यातील धर्मांतर विरोधी कायद्याचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आमदार या कायद्यासाठी आग्रही होते. त्यानुसार राज्यात या कायद्याचा प्रस्ताव या अधिवेशनात मंजूर होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. कायदा मंजूर झाल्यानंतर लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतरणाच्या घटनांना आळा बसेल, असा दावा करण्यात येत आहे. तर जबरदस्तीने, आमिष दाखवून असे प्रकार घडल्यास कडक शिक्षा होणार आहे.
