दादामंत्री नकाशाच घेऊन आला, पुढे काय घडलं?; Meera Borwankar यांच्या पुस्तकातील डिटेल माहिती काय?
पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या 'मॅडम कमिश्नर' या पुस्तकाने एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या पुस्तकातील एका भूखंड व्यवहाराच्या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
पुणे | 16 ऑक्टोबर 2023 : पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांचं ‘मॅडम कमिश्नर’ हे पुस्तक आलं आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. या पुस्तकात मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या पोलीस दलातील कारकिर्दीतील अनुभव विशद केले आहेत. पोलीस दलातील अनेक गुन्ह्यांचा छडा लावण्यापासून ते कसाबच्या फाशीपर्यंतच्या अनेक गोष्टींवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. मात्र, या पुस्तकातील एका माहितीने खळबळ उडवून दिली आहे. येरवडा भूखंड लिलावाशी संबंधित ही माहिती आहे. हा भूखंड जबरदस्तीने विकल्याचं त्यांना या पुस्तकातून अधोरेखित करायचं आहे आणि या विक्रीमागे एक दादा मंत्री असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळ ढवळून निघालं आहे.
मीरा बोरवणकर यांच्या 288 पानांच्या या पुस्तकातून त्यांनी येरवडा भूखंड लिलावाची सविस्तर माहिती दिली आहे. पुस्तकात एकूण 38 प्रकरणं आहेत. ‘बिहाईंड द कर्टन’ आणि ‘नेक्सस’ या प्रकरणातून त्यांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. तसेच या पुस्तकातून राज्यातील तत्कालीन राजकीय परिस्थितीही मांडली आहे. एका दादा मंत्र्याने आपल्याला येरवडा भूखंड लिलावाची प्रक्रिया पार पाडण्यास सांगितल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या पुस्तकात संबंधित मंत्र्याचा उल्लेख दादा मंत्री असा करण्यात आला आहे. मात्र, हा दादा मंत्री कोण? त्याचे पूर्ण नाव काय? याचा उल्लेख या पुस्तकात करण्यात आलेला नाही. बोरवणकर यांनी थेट उल्लेख कुणाचा केला नाही. मात्र, तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी या प्रकरणाचा अजित पवार यांच्याशी संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे पुस्तकातील दादा व्यक्ती म्हणजे अजित पवार असावेत असे संकेत बंड यांच्या विधानातून मिळत आहेत.
पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय…?
पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना भेटले. त्याचबरोबर आसपासच्या पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. एक दिवस मला विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. पुण्याचे पालकमंत्री तुमच्याबद्दल विचारत आहेत. तुम्ही त्यांना एकदा भेटा असं त्यांनी सांगितलं. येरवडा पोलीस स्टेशनच्या जमिनीसंदर्भातील विषय असल्याचंही त्यांनी मला सांगितलं. विभागीय कार्यालयातच मी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. पालकमंत्र्याकडे येरवडा पोलीस स्टेशन परिसराचा नकाशा होता. त्यांनी मला सांगितलं की, या जागेचा लिलाव झालेला आहे. जास्त बोली लावणाऱ्यासोबत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी.
मी पालकमंत्र्यांना सांगितलं की, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे भविष्यात मोक्याच्या ठिकाणी पुन्हा जागा मिळणार नाही. शिवाय कार्यालय आणि पोलीस वसाहतीसाठी आपल्याला या जागेची गरज आहे. मी आताच आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या असताना सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला दिल्यास माझ्याकडे चुकीच्या नजरेनं बघितलं जाईल. पण त्या मंत्र्याने माझं काहीही ऐकलं नाही. आणि जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. या तीन एकर जागेवर पोलिसांचं कार्यालय होणार होतं. पण जिल्ह्यातील दादा मंत्र्यांनी माझं न ऐकता विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून जमिनीचा व्यवहार पूर्ण केला.
याच उताऱ्यावरून वाद
पुस्तकातील वरील उताऱ्यावरूनच वाद झाला आहे. बोरवणकर यांनी मंत्र्याचा स्पष्ट उल्लेख केला नसला तरी मनमानी पद्धतीने भूखंडाचा लिलाव केल्याचं सूचित केलं आहे. या लिलाव प्रक्रियेला आपली संमती नव्हती. आपण त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हतो, असंही त्यांनी या पुस्तकात नमूद केलं आहे.
अजितदादांचा संबंध नाही
तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा प्रकार झाला तेव्हा दिलीप बंड हे विभागीय आयुक्त होते. त्यांनी मीरा बोरवणकर यांचे दावे फेटाळून लावले आहेत. येरवड्यातील 3 एकर जागेपैकी 2 एकर जागा बिल्डरला द्यायचं ठरलं होतं. एका एकर जागेत पोलीस स्टेशन बांधून देणार होते. हा प्रस्ताव सत्यपाल सिंह पोलीस आयुक्त असताना झाला. त्यानंतर त्यांची बदली झाली आणि मीरा बोरवणकर आल्या. त्यांनी हे करण्यास नकार दिला आणि काम थांबलं. या सर्व प्रकरणाशी अजित पवार यांचा कोणताही संबंध नाही, असं दिलीप बंड यांनी सांगितलं.
त्यावेळी आबा गृहमंत्री होते
हे सर्व प्रकरण गृह खात्याशी निगडित होतं. त्यावेळेस आरआर आबा पाटील हे गृहमंत्री होते. त्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. सत्यपाल सिंह त्यावेळी पोलीस आयुक्त होते. बदली झाल्यानंतर मीरा बोरवणकर आयुक्त म्हणून रुजू झाल्या. त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला होता. त्यावेळेस काम झालं असतं तर पोलिसांना घरे मिळाली असती. अजूनही पोलिसांना घरे मिळाली नाहीत. हे संपूर्ण प्रकरण गृहमंत्री आरआर पाटील आणि गृह विभाग यांच्याशी संबंधित आहे. पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी यासंदर्भात फक्त बैठक घेतली होती, असंही दिलीप बंड यांनी सांगितलं.
