राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अडचणीत येणार, न्यायालयात चॅलेंज देण्याची तयारी

प्रदीप कापसे, पुणे, दि.2 फेब्रुवारी 2024 | मराठा आरक्षणाचा विषय सोडवण्यासाठी राज्य सरकार विविध पातळीवर काम केली जात आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण दिले जात आहे. मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे कुणबी प्रमाणपत्रे असतील त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्याची अधिसूचना शासनाने काढली आहे. त्याचवेळी मागासवर्ग आयोगकडून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण 23 जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण होणार आहे. त्याचा अहवाल येणार आहे. परंतु या अहवालास उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी ‘टीव्ही ९ मराठी’ला ही माहिती दिली.

काय म्हणतात लक्ष्मण हाके

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हा खोटा आहे. या अहवालाला चॅलेंज करणार आहोत. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात या अहवालास आव्हान दिले जाणार आहे, अशी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी दिली. या अहवालाचा आधारे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्यूरेटीव्ह पिटीशनच्या वेळी बाजू मांडण्यात येणार आहे. परंतु त्या अहवालास आव्हान दिले गेल्यास सरकारपुढे अडचणी निर्माण होणार आहे.

मुंबईत ३९ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील ३९ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यासाठी मुंबई मनपाचे ३० हजार कर्मचारी शहर आणि उपनगर जिल्ह्यात घरोघरी फिरून सर्वेक्षण करत आहेत. अगदी सुट्टीच्या दिवशीही हे सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यभरात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण २३ जानेवारीपासून सुरु झाले. ते आज पूर्ण होत आहे. त्यानंतर यासंदर्भात अहवाल येणार आहे. खुल्या गटातील किंवा आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या कुटंबाला पूर्ण १६० प्रश्न विचारून त्यांची ॲपवर स्वाक्षरी घेण्याची प्रक्रिया करण्यात आली.

लक्ष्मण हाके यांना धमक्या

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे लक्ष्मण हाके यांना धमकीचे फोन येत आहे. त्यांना जीवे मारण्याचे कॉल येत आहेत. यासंदर्भात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलिस आयुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्याची त्यांनी सांगितले.