वयोमर्यादेचा शासननिर्णय शासनाने प्रसिद्ध करावा; स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना फटका

पुणे : कोरोना प्रादुर्भावाच्या (Corona Conditation) पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा सवलतीच्या निर्णयातील कालावधी 1 मार्च 2020 ते 17 डिसेंबर 2021 ऐवजी 1 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2022 करण्याची मागणी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडून (MPSC Candidates) करण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात  याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 2 वर्षे पदभरती परीक्षा झाली नाही, त्यामुळे या काळात वयोमर्यादा (Age Limit) ओलांडलेल्या उमेदवारांची परीक्षा देण्याची संधी हुकली. त्यामुळे वयोमर्यादा वाढवण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 17 डिसेंबर 2021 रोजी वयोमर्यादेत सवलतीबाबत शासनाकडून निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना फटका

त्या शासन निर्णयानुसार 1 मार्च 2020 ते 17 डिसेंबर 2021 या कालावधीत वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व पदभरतीच्या जाहिरातींच्या परीक्षेला बसण्याची संधी देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार

मात्र 17 डिसेंबर 2021 नंतर कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात येत असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे मत विद्यार्थ्यांचे आहे, त्यामुळे ही  सांगण्यात आले आहे. जर ही अट रद्द करून ती किमान 31 डिसेंबर 2022 केल्यास या तारखेच्या आत होणाऱ्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार असल्याचे मत स्पर्धा परीक्षेच्या देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आहे.

इतर राज्यात विद्यार्थ्यांना संधी

कोरोनाच्या कार्यकाळात अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, त्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांनाही त्याचा फटका बसला आहे. कोरोनामुळे दोन वर्ष नोकर भरती झाली नाही. त्यामुळे या काळात वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून अनेक राज्यांनी परीक्षा देण्यासाठी वयोमर्यादेत 2 वर्षांची सवलत दिली असून त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी किमान दोन वर्षे सवलत देण्याची मागणी केली होती. मात्र, ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात केवळ एकच वर्षाची सवलत देण्यात आली. गुजरात, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगण, ओडिशा या राज्यांनी 2 वर्षांची वयोमर्यादेत सवलत दिली आहे. त्या धर्तीवर राज्याने किमान 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत तरी संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.