बिल्डरकडून घराची पझेशन देण्यास उशीर, भरपाईसंदर्भात महारेराचा महत्वाचा आदेश

पुणे, दि.21 डिसेंबर | महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराकडून एक महत्वाचा आदेश दिला आहे. तुम्हाला घराचा ताबा (पझेशन) मिळण्यास उशीर होत असेल तर काय? यासंदर्भातील हा आदेश आहे. एकदा की तुम्ही घराची पझेशन घेतली त्यानंतर दावा दाखल केला तर काय? त्याचे उत्तर या आदेशातून मिळत आहे. पुणे येथील एका ग्राहकाने पझेशन देण्यास उशिर झाल्याच्या कारणावरुन भरपाईचा आणि व्याजाची रक्कम देण्याची मागणी केली होती. परंतु रेरा कायद्यातील कलम १८ नुसार अशी रक्कम देता येणार नाही. एकदा पझेशन घेतल्यानंतर भरपाई मिळत नसल्याचे महारेराने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकार

पुणे येथील गिरीश भोईटे यांनी परांजपे स्किम कंन्स्ट्रशन लिमिटेडकडून घर विकत घेतले. घराची किंमत ५० लाख होती. जून २०१५ मध्ये करार (एग्रीमेंट) करण्यात आला. त्या करारात घराची पजेशन मार्च २०१९ मध्ये देणार असल्याचे म्हटले गेले. परंतु भोईटे यांना मे २०२२ मध्ये घराची पजेशन मिळाली. त्यानंतर भोईट यांनी महारेराकडून भरपाई मिळण्यासाठी दावा दाखल केला. त्यात भरपाई आणि व्याज देण्याची मागणी केली.

कंपनीने दिले उत्तर

परांजपे स्किम कंन्स्ट्रशन लिमिटेडकडून भोईटे यांच्या दाव्यावर उत्तर देण्यात आले. त्यांनी म्हटले की, घराचा ताबा घेतल्यानंतर हा दावा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे या अर्जावर सुनावणी होऊ शकत नाही. पर्यावरणासंदर्भात क्लियरेंस मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे घराची पझेशन देण्यास उशीर झाला. तसेच कोव्हीडमुळे उशीर झाला. प्रकल्पाचे पूर्णत्वचे प्रमाणपत्र २०२१ मध्ये मिळाले. त्यासंदर्भात भोईट यांना सांगण्यात आले. परंतु त्यांनी ताबा घेण्यास उशीर केला. मे २०२२ मध्ये त्यांनी घराचा ताबा घेतला. ग्राहकाला या नुकसानीबद्दल भरपाई दिली आहे. त्यांच्याकडून जुन्या दराने जीएसटी घेतला गेला आहे. एक वर्षाचे मेंटेनेंस माफ केले.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर महारेराने आदेश दिला. त्यात म्हटले की पझेशन घेतल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे RERA Act च्या सेक्शन 18 अंतर्गत काहीच दिलासा देता येणार नाही. त्यात म्हटले की नियमाचे उल्लंघन तक्रार करताना झाल पाहिजे. परंतु तक्रार घराचा ताबा घेतल्यानंतर झाली आहे.