AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

पुण्यात टोलचा प्रश्न पेटला, कृती समितीने घेतला मोठा निर्णय

केवळ 20 किलोमीटर साठी पुणेकरांना 80 किलोमीटरचा टोल भरावा लागत आहे. महामार्गाचे काम अपूर्ण असतानाही तब्बल 10 वर्षे पुणेकरांकडून बेकायदा टोल वसूल केला गेला

पुण्यात टोलचा प्रश्न पेटला, कृती समितीने घेतला मोठा निर्णय
पुणे सातारा महामार्गावर टोल नाकाImage Credit source: टीव्ही९ नेटवर्क
| Edited By: | Updated on: Feb 02, 2023 | 8:23 AM
Share

विनय जगताप, भोर, पुणे : पुणे सातारा महामार्गावरील (pune satara khed shivapur toll plaza)खेडशिवापूर टोल नाका प्रकरणात स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले आहे. स्थानिकांकडून टोल वसुलीच्या निर्णयाविरोधात खेडशिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीने मोठा निर्णय घेतला आहे.स्थानिक नागरिकांकडून टोल वसुली केली तर पुढच्या आठवड्यात मोठे आंदोलन उभारण्यात येणार आहे. यावेळी होणाऱ्या स्थानिकांच्या उद्रेकाला सर्वस्वी टोल प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा खेड शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीने दिलाय. टोल नाका हटाव कृती समितीचे निमंत्रक माऊली दारवटकर यांनी हा इशारा दिलाय.

पुणे सातारा मार्गावरील खेड शिवापूर टोल नाक्यावरील टोल वसुली वरून खेड शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समिती आक्रमक झालीय. शिवापूर टोलनाक्यावर 1 फेब्रुवारीपासून पुन्हा स्थानिक वाहन चालकांकडून टोल वसुली सुरु केली गेलीय. खेड शिवापूर टोल प्रशासनाकडून नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिकांना आता टोल दिल्याशिवाय पर्याय उरला नाही. सर्व स्थानिक वाहनांकडून ही टोलवसुली करण्यात येत आहे.

2020 ला मोठे आंदोलन

दोन वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी 2020 ला खेड शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीसह अन्य राजकीय पक्षांच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी कृती समितीच्या आंदोलकांना यश आले होते. कृती समितीच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे तत्कालीन संचालक सुहास चिटणीस, पुणे सातारा टोल रोड प्रा. लि. चे खेड शिवापूर येथील व्यवस्थापक अमित भाटिया यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर चर्चा केली होती. या चर्चेत पुढील निर्णय होईपर्यंत एम एच 12 व एम एच 14 च्या सर्व वाहनांना टोल माफी देण्यात येईल, असे पत्र दिले होते.दरम्यान यावर अद्याप तोडगा झाला नाही परंतु राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणे आणि टोलनाका प्रशासन यांच्याकडून टोलची वसुली करण्यात येणार आहे.

२० किलोमीटरसाठी ८० किमीचा टोल

दरम्यान कृती समितीने केलेल्या आंदोलनामुळे नागरिकांना टोल नाक्यावर सवलत देण्यात येत होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्यातील पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराला टोलमुक्तीतून वगळण्यात आले होते. त्यांच्याकडूनही टोल वसूल करण्यात येऊ लागला होता. केवळ 20 किलोमीटर साठी पुणेकरांना 80 किलोमीटरचा टोल भरावा लागत आहे. महामार्गाचे काम अपूर्ण असतानाही तब्बल 10 वर्षे पुणेकरांकडून बेकायदा टोल वसूल केला गेला, असा आरोप टोल नाका हटाव कृती समितीचे माऊली दरवटकर यांनी केलाय.

आंदोलकांना दिलेला शब्द फिरवला

2020 च्या आंदोलना दरम्यान एनएचएआय आणि रिलायन्स इन्फ्रा यांनी आंदोलकांना टोलमाफीसंदर्भात जो काही शब्द दिला होता, तो त्यांनी फिरवला, तर स्थानिकांचा उद्रेक होईल आणि पुढील उग्र आंदोलनाला संबंधित खेड शिवापूर टोल प्रशासनच जबाबदार राहील, असा इशारा खेड शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीचे माउली दारवटकर यांच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आलेला आहे.

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.