पुण्यात कोरोना काळातही महसूल विभाग मालामाल ; दस्त नोंदणीतून इतक्या कोटींचा महसूल

रेडीरेकनरच्या दराबाबत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबर बैठका सुरू असून त्यांच्याकडून सूचना घेतल्या जात आहेत. या सर्व सूचना प्राप्त झाल्यानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कच्या वतीने अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे

Tax

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: प्राजक्ता ढेकळे | Updated on: Jan 23, 2022 | 7:00 AM

पुणे –सध्यास्थितीला शहारत कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढली असली तरी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर व डिसेंबर अखेरपर्यंत रुग्ण संख्या खालावली होती. याच काळात राज्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत 16 लाख 55 हजार 122 दस्तनोंद झाली आहे. या दस्तनोंदणीच्या माध्यमातून 21 हजार कोटी 223 कोटी 37 लाख रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला असून, मार्चअखेर 32 हजार कोटी उद्दिष्ट शासनाने या विभागाला दिले आहे.

लाट ओसरताच मालमत्ता खरेदीकडे ओघ

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताच नागरिकांनी मालमत्ता खरेदीकडे आपला मोर्चाचा वळवला. एप्रिल महिन्यापासून राज्यात हळूहळू मालमत्ता खरेदी- विक्रीचे व्यवहार होण्यास सुरवात झाली. अर्थात शासनाने कोरोना काळातही नागरिकांना मालमत्ता खरेदी- विक्री करता यावी यासाठी आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये मुद्रांक शुल्कात सूट दिली होती. याचा लाभ घेत बहुतांश नागरिकांनी स्टँप ड्युटी कमी असल्याने मुद्रांक शुल्क मार्च महिन्यापूर्वीच भरले होते. त्यामुळे मागील वर्षी सरासरीपेक्षा जास्त महसूल जमा झाला होता. आता मात्र स्टँप ड्युटीचे दर नियमाप्रमाणे सहा अधिक एक असे एकूण सात टक्के आहेत. त्यामुळे दस्त नोंदणीची संख्या कमी दिसत आहे. मात्र महसूल चांगलाच जमा होत असल्याचे चित्र या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.

यंदा इतके उद्दिष्ट नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार (2020-21) एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत राज्यात 27 लाख 68 हजार 493 दस्तांची नोंदणी झाली होती. तर 25 हजार 651 कोटी 62 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. यंदा मार्च 2022 अखेरपर्यंत 32 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट विभागास देण्यात आले आहे.

रेडीरेकनरच्या दराबाबत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबर बैठका सुरू असून त्यांच्याकडून सूचना घेतल्या जात आहेत. या सर्व सूचना प्राप्त झाल्यानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कच्या वतीने अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यांतरच रेडीरेकनरचा निर्णय घेण्यात येईल असे मत पुण्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केलं आहे.