कुणी उपोषणाला बसले म्हणून मुदत ठरवता येत नाही…मागासवर्गीय आयोगाचा मनोज जरांगे यांना टोला

अभिजित पोते, पुणे, दि. 19 नोव्हेंबर | मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध न झाल्याने सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकले नाही. आता मराठा समाज मागास असल्याचे पुरावे जमा करण्यासाठी ते सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागसवर्गीय आयोग कामाला लागले आहे. मागासवर्गीय आयोगाची पहिली बैठक पुणे येथे शनिवारी झाली. आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूट आणि इतर विविध संघटनांशी चर्चा केली. संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासोबत चर्चा झाली. आयोगाच्या कामकाजाची रुपरेषा ठरवण्यात आली. परंतु कोणी उपोषणाला बसले किंवा कोणी ठरविक मुदत दिली, यानुसार आयोगाचे कामकाज चालणार नाही. आयोग किंवा न्यायव्यवस्थेचे काम हे प्रक्रियेनुसार चालत असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे नाव न घेता म्हटले आहे.

प्रक्रिया बदलता येणार नाही

राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यतेखाली पुणे येथील शासकीय विश्रामगृहावर झाली. बैठकीला निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम, बालाजी किल्लारीकर, लक्ष्मण हाके उपस्थित होते. बैठकीनंतर बालाजी किल्लारीकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत आयोगाचा निर्णय होईल का? असे विचारले असता ते म्हणाले की, कुणी उपोषण सुरु केले आणि त्यांनी अंतिम मुदत दिली, त्यानुसार आयोगाचे काम चालत नाही. प्रक्रियेसाठी जो कालावधी लागणार आहे, तो लागणार आहे. त्यात बदल करता येणार नाही.

आयोग शोधणार कारणे

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोगासाठी बंधनकारक आहे. गेल्या ६० ते ७० वर्षांमध्ये पुढारलेला मराठा समाज मागास कसा झाला? ही कारणे नोंदवावी लागणार आहे. यासंदर्भात सर्वेक्षण केल्यावर शिफारशी करता येणार आहे. आकडेवारीत मराठा समाजातील एखादा घटक मागास असल्यास आयोग त्याची नोंद करले. यासंदर्भात सर्वेक्षण केल्याशिवाय काहीच सांगता येणार नाही? असे आयोगाच्या सदस्यांनी सांगितले. आयोगाची पुढील बैठक २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.