डोळ्यातून अश्रूच्या धारा, कोणी जोडले हात, कुणाचा संताप, आदिवासी विद्यार्थ्याची प्रकृती खालावली, सरकार हस्तक्षेप करणार?

आदिवासी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांचे रौद्ररूप आज दिसले. गेल्या 12 दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. त्यातील एका आंदोलकांची प्रकृती खालावल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप उसळला. काहींनी माध्यमांसमोर हात जोडले, कुणाच्या डोळ्यातून घळाघळा अश्रुधारा सुरू झाल्या. आंदोलनकर्त्यांना काहीएक झाले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. आता या घटनेनंतर सरकार हस्तक्षेप करणार का? असा सवाल विचारल्या जात आहे.

12 दिवसांपासून उपोषण

मांजरी स्टड फार्म येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी गेल्या 12 दिवसांपासून उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतर अनेक नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. यातील काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली आहे. राहुल धनवे या विद्यार्थ्याच्या प्रकृतीविषयी डॉक्टरांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे. विद्यार्थ्याच्या यकृतावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

विद्यार्थ्यांनी गेल्या दोन आठवड्यापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची सरकार दखल घेत नसल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या भूमिकेवर विद्यार्थ्यांनी सडकून टीका केली आहे. काहींनी हात जोडले. तर काहींना अश्रु अनावर झाले. काहीही झाले तरी मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. आंदोलन चिघळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तर आंदोलकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. नुकताच व्हिडिओ कॉलवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आंदोलकांशी संवाद साधला आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी साधला संवाद

व्हिडिओ कॉलवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आंदोलकांशी संवाद साधला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलन करत असलेल्या मुलींशी चर्चा केली. पवार साहेब, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जे बजेट दिलेलं होतं. त्याला कोणी हात लावू शकत नाही. विद्यार्थ्यांची काळजी आहे आणि सरकारशी चर्चा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

काय आहेत मागण्या?

आदिवासी वसतिगृहाबाबत यावर्षी घेतलेला निर्णय रद्द करावा

2011 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी

शिल्लक 12 हजार 500 पदांची भरती करावी

विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण योजनेतंर्गत मिळणाऱ्या रक्कमेत वाढ करावी

प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी

जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी

शहरांच्या मध्यवर्ती भागात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावेत