हा सभागृहाचा अवमान समजून कारवाई करू, राहुल नार्वेकर यांचा इशारा कुणाला ?
गरीब रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासंदर्भात रुग्णांलयांकडून असुविधा होत असल्याचे मुद्दे आमदारांनी वारंवार सभागृहात उपस्थित केले होते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या दालनात उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनातील त्यांच्या दालनात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्यासह आमदार, धर्मादाय आयुक्त आणि विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी आरोग्य विभागाचा तसेच धर्मादाय आयुक्त यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या रुग्णालयांचा आढावा घेतला. राज्यातील चारशे रुग्णालयांकडून दुर्बल घटकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरविण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारे दिरंगाई होणार नाही, अशी व्यवस्था तातडीने निर्माण केली जावी असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
गरीब रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासंदर्भात रुग्णांलयांकडून असुविधा होत असल्याचे मुद्दे आमदारांनी वारंवार सभागृहात उपस्थित केले होते. त्यामुळे आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या दालनात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
गरीब रुग्णांकडून शिधापत्रिका आणि तहसीलदाराने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला ही दोन कागदपत्रे पुरेशी असताना रुग्णांलयांकडून कागदपत्रांसाठी अडवणूक होते, ती टाळली जावी आणि वेळेत आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी यावेळी आमदारांनी केली.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी गरीब रुग्णांना जलद आरोग्य सेवा पुरविण्यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. उपलब्ध खाटांची माहिती देणारे ॲप तयार केले जाईल. यासंदर्भात कोणताही विलंब होऊ नये तसेच रुग्णांची कागदपत्रांसाठी अडवणूक होऊ नये. संबंधितांनी रुग्णसेवा कार्य अधिक तत्परतेने आणि संवेदनशीलपणे करावे, अशा कडक सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी गरीब रुग्णांना सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्याबाबतीत घेतलेल्या निर्णयांची आणि त्या संदर्भातील सुलभ कार्यप्रणालीची माहिती जनतेला तातडीने करुन देण्यात यावी. दुर्बल घटकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरविण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारे दिरंगाई होणार नाही, अशी व्यवस्था तातडीने निर्माण केली जावी. तसेच यासंदर्भात यापुढे लोकप्रतिनिधींची तक्रार प्राप्त झाल्यास हा सभागृहाचा अवमान – हक्कभंग समजला जाईल आणि संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे निर्देश दिले.
