कोकणातील रस्ते लवकरच होणार फास्ट, रस्त्यांच्या विकासासाठी 125 कोटी 60 लाखांचा निधी मंजूर
या कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2022-23 या वर्षात ठाणे जिल्ह्याला 13 कोटी, पालघरला 25 कोटी 10 लाख, रायगडला 24 कोटी 30 लाख, रत्नागिरीला 35 कोटी 90 लाख, सिंधुदुर्गला २७ कोटी ३० लाख एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मुंबई – रस्त्यांची डागडुजी आणि विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत (Chief Minister Gram Sadak Yojana) सुमारे 125 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा एकच्या धर्तीवर योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोकण विभागातील (Konkan Division) सर्वच रस्ते आता सुपरफास्ट होणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीला (District Planning Committee) प्रतिवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या दहा टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा दोनसाठी जिल्हा नियोजन समितीला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कामाला अधिक गती राहणार आहे. त्याचबरोबर लवकर काम व्हावे यासाठी सरकार अधिक लक्ष घालणार आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये 1256 किलोमीटर पर्यंत रस्त्यांचा विकास कऱण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून रस्त्यांच्या विकास कामासाठी 125 कोटी 60 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मिळणार 125 कोटींचा निधी
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा दोनसाठी ठाणे जिल्ह्याला 130 किलोमीटरसाठी, 97 कोटी 50 लाख निधी मिळणार
- पालघर जिल्ह्याला 251 किलोमीटरसाठी, 188 कोटी 25 लाख निधी मिळणार
- रत्नागिरी जिल्ह्याला 359 किलोमीटरसाठी, 269 कोटी 25 लाख निधी मिळणार
- रायगड जिल्ह्याला 243 किलोमीटरसाठी, रायगडला 182 कोटी 25 लाख निधी मिळणार
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 243 किलोमीटरसाठी, सिंधुदुर्गला 204 कोटी 75 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे
या कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2022-23 या वर्षात ठाणे जिल्ह्याला 13 कोटी, पालघरला 25 कोटी 10 लाख, रायगडला 24 कोटी 30 लाख, रत्नागिरीला 35 कोटी 90 लाख, सिंधुदुर्गला २७ कोटी ३० लाख एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यभरात दहा हजार किलोमीटरचे उद्दिष्ट
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पासाठी ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी 10 हजार किलोमीटर इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट नुकतेच ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.
दोन आर्थिक वर्षाकरिता प्रतिवर्ष एक हजार कोटी रुपये याप्रमाणे जिल्हानिहाय निधी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
