AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

नाशिकसह आठ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पद भरती आरक्षण होणार लागू

नाशिकसह (Nashik) आठ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पद भरती (Recruitment reservation) आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या (CM) अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

नाशिकसह आठ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पद भरती आरक्षण होणार लागू
उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
| Edited By: मनोज कुलकर्णी | Updated on: Sep 16, 2021 | 11:34 AM
Share

नाशिकः नाशिकसह (Nashik) आठ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पद भरती (Recruitment reservation) आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या (CM) अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. (Recruitment reservation in eight tribal districts including Nashik)

पदभरती आरक्षण आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये लागू होणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये रायगड, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली यांचा समावेश आहे. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या चार जिल्ह्यांमध्ये अनु. जाती 10 टक्के, अनु. जमाती 22 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 15 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के लागू असेल.

यवतमाळ जिल्हा

यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती 12 टक्के, अनु. जमाती 14 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 34 टक्के.

चंद्रपूर जिल्हा

चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती 13 टक्के, अनु. जमाती 15 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.52 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 1 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के, आणि खुला 30 टक्के.

गडचिरोली जिल्हा

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती 12 टक्के, अनु. जमाती 24 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 24 टक्के.

रायगड जिल्हा

रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के,अनु.जमाती 9 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के,भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 37 टक्के.

अध्यादेश काढणार

दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच जिल्हा परिषदेतील निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण झालेल्या असतानाच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील. तेवढं मिळेल. एकूण 10-12 टक्के जागा कमी होईल. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10-12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण 90 टक्के जागा वाचणार आहेत.

कुठे किती टक्के आरक्षण राहणार

8 जिल्ह्यातील नोकरीमधील आरक्षण कमी झालं होतं. आम्ही एक फॉर्म्युला ठेवला आहे. त्यानुसार हे आरक्षण आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे 15 टक्के, यवतमाळमध्ये 17 टक्के, गडचिरोलीत 17 टक्के, चंद्रपूरमध्ये 19 टक्के, रायगडमध्ये 19 टक्के आरक्षण राहील. बाकी ठिकाणी 27 टक्के असेल, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. (Recruitment reservation in eight tribal districts including Nashik)

इतर बातम्याः

चर्चा तर होणारचः नाशिकमध्ये रस्ता दुरुस्तीसाठी व्यवस्थापकाची यथासांग पूजा अन् आरती!

पतीच्या उपचारासाठी आलेल्या विवाहितेचा हॉस्पिटलमध्ये विनयभंग, नाशकात खळबळ

‘जीव प्यारा असेल, तर हेल्मेट घाला बाबांनो’; 500 दुचाकीस्वारांचे दोन तास समुपदेशन!

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...