पेट्रोल पंपावरील तैनात फौजफाटा वापस बोलावला; नाशिकमधील हेल्मेटसक्तीवर 8 दिवसांत होणार सुनावणी
नाशिकमधील पेट्रोल पंपावर तैनात केलेला फौजफाटा अखेर पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी वापस बोलावला आहे.
नाशिकः नाशिकमधील पेट्रोल पंपावर तैनात केलेला फौजफाटा अखेर पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी वापस बोलावला आहे. दुसरीकडे या अनोख्या हेल्मेटचसक्तीवर आता 8 दिवसांत सुनावणी घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. ही हेल्मेटसक्ती अनोखी यासाठी की, विना हेल्मेटधारकांना इंधन न देण्याची जबाबदारी पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी चक्क पेट्रोलपंप चालकांवर निश्चित केली होती. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
असोसिएशनचे म्हणणे…
निर्णयाबद्दल पेट्रोलपंप असोसिएशनचे अध्यक्ष भूषण भोसले म्हणाले की, माननीय उच्च न्यायालयाने पेट्रोलपंप चालकांचे म्हणणे ऐककले आहे. आता आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे जायला सांगितले आहे. पंपचालकांनी विनाहेल्मेट धारकांचे फॉर्म भरून घेणे शक्य नाही. ही बाब आम्ही न्यायालयात मांडली. त्यांना ती पटली. त्यामुळेच न्यायालयाने आता पंपचालकांना बाजू मांडायला संधी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता पंपचालकांनी बाजू मांडल्यानंतर पोलीस आयुक्त त्यावर सुनावणी घेणार आहेत.
पोलीस टीकेचे धनी
नाशिक शहर सध्या एकामागून एक होणाऱ्या खुनांनी हादरले आहे. पहिल्यांदा पोलीस पुत्राचा झालेला खून. त्यानंतर भाजीविक्रेत्याचा झालेला निर्घृण खून आणि त्यानंतर सातपूरमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्याचा झालेला खून. मात्र, दुसरीकडे पोलीस हेल्मेटसक्तीच्या नावाखाली रोज एकेक प्रयोग करण्यात गुंतले होते. यावर शहरातून आणि माध्यमातून चौफेर टीका झाली. त्यानंतर पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी पेट्रोल पंपावर नेमलेला फौजफाटा वापस बोलावला आहे.
का सुरू केली हेल्मेटसक्ती?
नाशिकमध्ये दुचाकीस्वारांचे अपघात सत्र थांबताना दिसत नाही. ऑगस्ट महिन्यात नऊ दुचाकीस्वारांचा वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे मृत्युमुखी पडलेल्या नऊही दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट घातलेले नव्हते. त्यांनी हेल्मेट घातले असते, तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचू शकले असते. हे अपघातसत्र थांबवण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी स्वातंत्र्यदिनापासून शहरातील सर्व पेट्रोल पंपावर नो हेल्मेट, नो पट्रोल धोरण सुरू केले आहे.
अन् मोहीम वादात
पोलिस आयुक्तांनी हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांचे समुपदेशन सुरू केले. त्यानुसार दुचाकीस्वारांना लगेच दंडाची पावती नाही, तर दोन तासांच्या समुपदेशनाचा डोस दिला. या उपदेशानंतर संबंधितांस एक प्रमाण पत्र देऊन सोडण्यात आले. आता या मोहिमेनंतर पुन्हा एकदा पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी आता आणखी एक नवी मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार नाशिक शहरातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये आता विनाहेल्मेट प्रवेश दिला जाणार नाही. तसे आदेशच त्यांनी काढले आहेत. सहा नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजावणी केली. यावरून खूप वाद झाले. त्यानंतर पेट्रोल पंपावरच्या हेल्मेटसक्तीची जबाबदारी पेट्रोलपंप चालकांवर ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे पंपचालक न्यायालयात गेले. त्यानंतर सुरू झालेले खूनसत्र. यामुळे ही मोहीमच वादात सापडली आहे.
इतर बातम्याः
Nashik | सरपंच परिषदेत पोपटराव पवारांचा कारभाऱ्यांना कानमंत्र, विभागीय आयुक्तांचे धडे!
