गडचिरोलीतील 66 ग्रामपंचायतींसह 110 गावांचा दारुमुक्त निवडणुकीचा ठराव!

गडचिरोली: राज्यातील जवळपास 14 हजाराहून अधिक ग्रामपंचायत निवडणूक होऊ घातली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातही दोन टप्प्यात ग्रामपंचायत निवडणूक होत आहे. एकीकडे अनेक लोकप्रतिनिधींनी बिनविरोध ग्रामपंचात काढण्यासाठी लाखोंच्या बक्षिसांची घोषणा केली होती. त्यानुसार अनेक ग्रामपंचायतीही बिनविरोध झाल्याही. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांनी वेगळा आणि आदर्श संकल्प केला आहे. (Resolution to hold alcohol free elections in 66 gram panchayats in Gadchiroli district)

गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल 66 ग्रामपंचायतीसह 110 गावांनी दारुमुक्त निवडणूक करण्याचा ठराव घेतला आहे. निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांना दारुचं वाटप करु देणार नाही आणि नशेत मतदान करु देणार नाही, असा संकल्प इथल्या महिला मतदारांनी केला आहे. ‘जो पाजेल आमच्या नवऱ्याला दारु, त्याला आम्ही आडवे पाडू’, अशी आक्रमक भूमिका महिला मतदारांनी घेतली आहे. जिल्ह्यातील 66 ग्रामपंचायतींना ‘दारुमुक्त निवडणूक, दारुमुक्त ग्रामपंचायत’, असं अभियान सुरु केलं आहे.

बिनविरोध ग्रामपंचायतीची मोहीम

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्याची मोहीमच राज्यातील अनेक आमदार, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी राबवली होती. त्यासाठी लाखो रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यानुसार राज्यातील अनेक गावांनी ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध केली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदीसाठी पत्रमोहीम

महाराष्ट्रातील जवळपास 40 प्रमुख साहित्यिक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नोव्हेंबरमध्ये राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना पत्र पाठवत गडचिरोलीतील दारुबंदी कायम ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. “गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी आदिवासी व स्त्रियांच्या हिताची आहे. या दारुबंदीला आदिवासी गावांमधील ग्रामसभा आणि स्त्रियांच्या चळवळीचा मोठा पाठिंबा आहे. दारुबंदीमुळे तेथील दारु कमी झाली आहे. मात्र, अशावेळी ही बंदी उठवण्यासाठी समितीकडून होणारा विचार थांबवावा आणि तेथील दारूबंदी अधिक प्रभावी करावी,” अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली होती.

जिल्ह्यातील 1 हजार गावं दारुबंदीच्या समर्थनात

गडचिरोली जिल्ह्यातील 1 हजार 2 गावं दारूबंदीच्या समर्थनात उभी राहिली आहेत. इतकंच नाही तर या गावांनी या ऐतिहासिक दारूबंदीची अंमलबजावनी करा, अशी पत्रं थेट मुख्यमंत्र्यांना लिहिली आहेत. जिल्हा दारूमुक्ती संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फतीने ही पत्रं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहेत. सोबत 838 गावांचे प्रस्तावही डिसेंबरमध्ये पाठवण्यात आले आहेत.

“दारूमुळे आदिवासींचे, मजुरांचे होणारे शोषण व महिलांवर होणारे अन्याय दूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, राजकीय नेत्यांनी व विविध गावांनी एकत्र येऊन दारूमुक्त जिल्हा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. दारूबंदीसाठी 1987-93 या कालावधीत जिल्हाव्यापी आंदोलनं झाली. आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने 1993 मध्ये शासकीय दारूबंदी लागू केली. 1993 पासून 2015 पर्यंत गावा-गावात दारूबंदी लागू झाली. आताच्या घडीला ही ऐतिहासिक दारूबंदी उठविण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत,” असं मत जिल्हा दारुबंदी संघटनेने व्यक्त केलंय.

संबंधित बातम्या:

‘दारुबंदी अपयशी की मंत्री अपयशी?’ दारुमुक्ती संघटनेचे विजय वडेट्टीवारांना 5 जाहीर प्रश्न

चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीची समीक्षा की दारुची मार्केटींग मोहीम? : डॉ. अभय बंग

Resolution to hold alcohol free elections in 66 gram panchayats in Gadchiroli district